बीड, 17 सप्टेंबर (हिं.स.)।

राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या अनुषंगाने आयोजित आढावा बैठकीत आमदार श्री. विजयसिंह पंडित यांनी गेवराई विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या गंभीर प्रश्नांकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

यंदाच्या अत्यल्प व अनियमित पावसामुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून गेवराई तालुक्यात भूजल पातळीतही मोठी घट झाली आहे. पुढील काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आतापासूनच ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता त्यांनी मांडली. पीक नुकसान, घटलेले उत्पन्न आणि कायम असलेला कर्जाचा भार यामुळे शेतकरी आणखी आर्थिक संकटात सापडू नयेत, यासाठी शासनाने तातडीने मदतीची भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

🔸 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत कर्जमुक्त झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज मिळताना राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील CIBIL व इतर तांत्रिक नोंदींमुळे अडचणी येऊ नयेत. संबंधित बँकांना स्पष्ट निर्देश देऊन शेतकऱ्यांना तातडीने पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

🔸 ग्रामीण भागातील वाढती पाणीटंचाई लक्षात घेऊन प्रत्येक पंचायत समिती गणात किमान एक सक्षम जलस्रोत निश्चित करून त्यातील पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करावे. या जलस्रोतांवरील अनावश्यक पाणी उपसा नियंत्रित करून टंचाईग्रस्त गावांना वेळेत पाणी उपलब्ध करून द्यावे.

🔸 गावनिहाय भूजल पातळीचे दरमहा सर्वेक्षण करून तांत्रिक अहवाल तयार करावा. संभाव्य पाणीटंचाई उपाययोजना तसेच NDRF आणि SDRF अंतर्गत मदतीसाठी आवश्यक वस्तुनिष्ठ माहिती प्रशासनाकडे नियमित उपलब्ध राहावी.

🔸 नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविम्यासह आवश्यक आर्थिक मदत वेळेत मिळावी आणि जिल्ह्यातील परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा.

दुष्काळाचा प्रश्न हा केवळ पाऊस आणि पीक नुकसानीपुरता मर्यादित नसून शेतकऱ्यांचे कर्ज, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, पिण्याचे पाणी आणि पशुधन यांच्याशी थेट जोडलेला आहे. परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची वाट न पाहता शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय आणि पाणीटंचाईवरील परिणामकारक उपाययोजना तातडीने राबविण्याची भूमिका आ. विजयसिंह पंडित यांनी बैठकीत मांडली.

गेवराई विधानसभा मतदारसंघातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना या कठीण परिस्थितीत आवश्यक मदत वेळेत मिळावी, यासाठी शासन व प्रशासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis