* महिला शेतकऱ्यांना आता मिळणार अधिकृत ओळख

* महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत कृषी विभागाचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम

मुंबई, 17 सप्टेंबर (हिं.स.) - “शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र अनेक वेळा शेतीत प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या महिलांना शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळत नाही. महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियमामुळे ही परिस्थिती बदलणार असून, महिलांना अधिकृत ओळख, शासकीय योजनांचा लाभ, कृषी कर्ज, विमा, कृषी निविष्ठा आणि विस्तार सेवांचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळणार आहे. महिला शेतकऱ्यांचे योगदान अधोरेखित करून त्यांना सक्षम करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा आहे,” असे प्रतिपादन कृषी मंत्री श्री. दत्तात्रय भरणे यांनी केले.

महाराष्ट्रातील महिला शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, कृषी कर्ज, विमा, कृषी निविष्ठा, विस्तार सेवा तसेच विविध कल्याणकारी कार्यक्रमांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, यासाठी दि. २२ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमांतर्गत महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत मान्यता देणे,महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देणे तसेच महिला शेतकऱ्यांचा अधिकृत डेटाबेस तयार करणे, यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचा महत्त्वपूर्ण भाग म्हणून महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन पोर्टल आजपासून उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या पोर्टलचे उद्घाटन कृषी मंत्री श्री.दत्तात्रय भरणे यांच्या शुभहस्ते करण्यात येत आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (https://krishi.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देताना केवळ जमिनीच्या मालकीच्या निकषावर भर न देता महिलेचा शेती आणि शेतीशी संबंधित कामांमधील प्रत्यक्ष सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे.

अधिनियमातील ‘शेतकरी’ या व्यापक व्याख्येत पिकांची लागवड, बीजोत्पादन, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उत्पादन, फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, अळंबी लागवड, कृषी-वनीकरण आणि कंपोस्ट निर्मिती यांसह विविध कृषी व शेतीपूरक कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच भाडेपट्ट्याने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या महिला, भूमिहीन शेतकरी, भूमिहीन पशुपालक, शेतमजूर, रोपमळा मजूर आणि पशुचारक यांचाही या व्यापक व्याख्येत समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या आणि शेती व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महिला महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरतील.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अर्ज पुढील नियमित ग्रामसभा किंवा या उद्देशासाठी आयोजित विशेष ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात येईल. ग्रामसभेत अर्जदार महिला अधिनियमात नमूद केलेल्या शेती अथवा शेतीसंबंधित किमान एका कार्यात सहभागी आहे किंवा नाही, याचा विचार करून अर्ज स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा ठराव करण्यात येईल. अर्ज नाकारल्यास त्याची कारणे ठरावामध्ये लेखी स्वरूपात नमूद केली जातील.

ग्रामसभेने महिला शेतकरी म्हणून मान्यता दिल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नगरपंचायत क्षेत्रातील अर्ज पुढील सर्वसाधारण सभेत मांडून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. मान्यता मिळाल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

सेवा संकल्प अभियानातून विशेष जनजागृती

दि. १७ सप्टेंबर २०२६ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत कृषी विभागाच्या सेवा संकल्प अभियानाअंतर्गत या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.या कालावधीत पात्र महिला शेतकऱ्यांची ओळख पटविणे, त्यांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करणे, प्रशिक्षण देणे तसेच मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

पात्र महिला शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन

राज्यातील पात्र महिला शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा आणि या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी आयुक्त यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी