रायगड, 18 सप्टेंबर (हिं.स.)

कर्जत तालुक्यातील भालीवाडी, पोटल, आंबोट, सायडोंगर व पाली परिसरामध्ये नियोजित असलेल्या टोरेंट प्रकल्पाबाबत शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संभ्रम पसरला आहे. या प्रकल्पाचा नेमका आराखडा, जमीन संपादन प्रक्रिया आणि पर्यावरणावर होणारे गंभीर परिणाम याबाबत अधिकृत माहिती स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीबाबत कोणताही घाईगडबडीने निर्णय घेऊ नये, असा स्पष्ट इशारा 'कर्जत तालुका पर्यावरण संरक्षण संघर्ष समिती'चे अध्यक्ष अॅड. कैलास मोरे यांनी दिला आहे. तसेच संपूर्ण माहिती समोर येत नाही, तोपर्यंत मालकीच्या जमिनी, गायरान, गावठाण आणि आदिवासी जमिनींचा वापर टोरेंट कंपनीला करू देऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

सध्या या भागातून जाणाऱ्या 'मिसिंग लिंक' रस्त्याचा विषय ऐरणीवर आला असून, प्रश्न केवळ रस्त्याचा नसून संपूर्ण प्रशासकीय व कंपनीच्या पारदर्शकतेचा आहे. त्यामुळे टोरेंट कंपनी आणि संबंधित प्रशासनाने तातडीने मिसिंग लिंक रस्त्याचा अंतिम अलाइनमेंट नकाशा, लांबी, रुंदी, उतार व बाधित सर्व्हे नंबर जाहीर करावेत. प्रकल्पासाठी कमीत कमी जमीन संपादित करणारे आणि निसर्गाचे कमी नुकसान करणारे पर्यायी मार्ग तपासले आहेत का, हे जनतेसमोर मांडणे गरजेचे आहे. याशिवाय जमीन संपादनाची कायदेशीर चौकट, हरकती, मोबदल्याची पद्धत, पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन (EIA/EMP) आणि त्यातील अटींची माहिती सार्वजनिक करण्याची जोरदार मागणी समितीने केली आहे.

या प्रकल्पासाठी वनजमिनीचा वापर प्रस्तावित असल्यास त्याबाबतच्या वनमंजुरीची सद्यस्थिती आणि ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी पार पडलेल्या जनसुनावणीचा प्रत्यक्ष अहवाल व पुढील कार्यवाही काय झाली, हे जाहीर न करता शेतकऱ्यांवर निर्णय घेण्याचा दबाव का आणला जात आहे, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. १४ किलोमीटर परिसरातील ४०० केव्ही ट्रान्समिशन लाईन, टॉवरचा संपूर्ण लेआउट तसेच प्रस्तावित दोन्ही धरणांचा आराखडा, क्षमता व बाधित गावांची सविस्तर माहिती प्रशासनाने तात्काळ खुली करावी, अशी मागणी केली गेली आहे.

काही दलाल ‘वरपर्यंत मोठा वरदहस्त आहे, सर्व परवानग्या आल्या आहेत, प्रकल्प होणारच’ अशा वावड्या उठवून स्थानिकांमध्ये भीती व संभ्रम निर्माण करत आहेत. अशा अफवांना आणि दबावाला शेतकऱ्यांनी अजिबात बळी पडू नये. प्रत्येक नोटीस अथवा मोजणीच्या प्रस्तावाची कायदेशीर तपासणी करावी. हा प्रकल्प कर्जतचा निसर्ग आणि पर्यावरण उद्ध्वस्त करणारा असून स्थानिक जनतेला याचा काहीही लाभ होणार नाही. लोकशक्ती ही सर्वात मोठी ताकद असून जनतेने ठाम विरोध दर्शवल्यास निसर्गाचा ऱ्हास करणारा हा प्रकल्प रोखणे शक्य आहे, असे अॅड. कैलास मोरे यांनी ठामपणे नमूद केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)