वॉशिंग्टन, 18 सप्टेंबर (हिं.स.)।भारताने महासभेतील एका ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. या ठरावानुसार, पॅलेस्टिनी राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांना पुढील आठवड्यात होणाऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीत व्हिडिओ लिंकद्वारे भाषण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अमेरिकेने अब्बास यांना न्यूयॉर्कमध्ये येण्यासाठी व्हिसा देण्यास नकार दिला होता. हा ठराव बुधवारी मोठ्या बहुमताने मंजूर झाला. ठरावाच्या बाजूने १५२ देशांनी मतदान केले. केवळ अमेरिका, इस्रायल आणि पॅराग्वे यांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले, तर चार देश मतदानापासून अधिकृतपणे दूर राहिले.

दरम्यान, अमेरिकेने इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन आणि परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांना उच्चस्तरीय बैठकीत सहभागी होण्यासाठी व्हिसा दिला आहे. अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध सातव्या महिन्यात पोहोचले असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महमूद अब्बास यांना महासभेत व्हिडिओ लिंकद्वारे भाषण करण्याची ही दुसरी वेळ असेल. गेल्या वर्षीही व्हिसा न मिळाल्यामुळे त्यांनी व्हिडिओ लिंकद्वारे भाषण केले होते.

अमेरिकेच्या उप-स्थायी प्रतिनिधी टॅमी ब्रूस यांनी अब्बास यांना व्हिडिओद्वारे भाषण करण्याची परवानगी न देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. त्यांनी पॅलेस्टिनी प्राधिकरणावर दहशतवादी कारवाया सोडण्यास नकार दिल्याचा आरोप केला.त्या म्हणाल्या, “पॅलेस्टिनी प्राधिकरण आणि पीएलओ (पॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन), जे पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे नियंत्रण करते, यांनी पूर्णपणे आणि कोणत्याही अटीशिवाय दहशतवादाचा त्याग करावा, यावर आम्ही सातत्याने भर देत राहू. त्यांनी अद्याप तसे केलेले नाही.”

पॅलेस्टाइनला स्वतंत्र देश म्हणून संयुक्त राष्ट्रांची पूर्ण सदस्यत्वाची मान्यता मिळालेली नाही. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये त्याला निरीक्षकाचा दर्जा आहे. पॅलेस्टाइनचे स्थायी निरीक्षक रियाद मन्सूर यांनी इस्रायलसोबत पॅलेस्टाइनच्या अस्तित्वाच्या अधिकाराप्रती असलेली बांधिलकी पुन्हा व्यक्त केली. दोन्ही देशांनी “शांतता आणि सुरक्षेत” एकत्र नांदले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले.

मन्सूर म्हणाले, “आम्हाला व्हिसा देण्यास नकार दिल्याचा अर्थ असा नाही की संयुक्त राष्ट्रांसमोरील सर्वात मोठा मुद्दा—पॅलेस्टिनी जनता आणि त्यांचे नेतृत्व—येथे उपस्थित नाही. ते पूर्णपणे येथे उपस्थित आहेत.”ते पुढे म्हणाले, “जोपर्यंत आम्ही हा बेकायदेशीर कब्जा (इस्रायलने पॅलेस्टिनी प्रदेशावर केलेला कब्जा) संपवत नाही आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या व्यापक सहमतीने द्विराष्ट्र तोडगा लागू करत नाही, तोपर्यंत ते येथे उपस्थित राहतील. या तोडग्यानुसार १९६७च्या सीमांवर, पूर्व जेरुसलेमला राजधानी मानून एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम पॅलेस्टिनी राष्ट्र आणि त्याच्या शेजारी इस्रायलचे राष्ट्र असावे. दोन्ही देशांनी शांतता आणि सुरक्षेत एकत्र नांदावे.”

चीन आणि रशियानेही महमूद अब्बास यांना व्हिसा नाकारल्याबद्दल अमेरिकेवर टीका केली. संयुक्त राष्ट्रांचे यजमान राष्ट्र म्हणून अमेरिकेची ही जबाबदारी असल्याचे दोन्ही देशांनी म्हटले.गेल्या महिन्यात महमूद अब्बास यांना व्हिसा मिळणार नसल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक यांनी अमेरिकेला अब्बास यांना उच्चस्तरीय बैठकीत सहभागी होऊ देण्याचे आवाहन केले होते.ते म्हणाले, “आमचे आवाहन आणि आमची अपेक्षा अजूनही अशीच आहे की, यजमान देशाने संबंधित कराराअंतर्गत असलेल्या आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण कराव्यात. संयुक्त राष्ट्रांसमोर अधिकृत काम असलेल्या लोकांना न्यूयॉर्क शहरात आणि अमेरिकेत येण्यासाठी प्रवास सुलभ करणे हा त्याचा उद्देश आहे. यामध्ये राजनैतिक अधिकारी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.”

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode