वॉशिंग्टन, 18 सप्टेंबर (हिं.स.)।अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने सौदी अरेबियाला एफ-३५ लढाऊ विमाने विकण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकी खासदारांना सौदी अरेबियाला ४८ एफ-३५ विमानांच्या विक्रीला मंजुरी देण्याची विनंती केली आहे. या कराराची अंदाजे किंमत २४.३ अब्ज डॉलर आहे.

अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले, “या प्रस्तावित विक्रीमुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाला आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या उद्दिष्टांना पाठबळ मिळेल. तसेच, नाटोबाहेरील एका प्रमुख सहयोगी देशाची सुरक्षा मजबूत होईल. हा देश आखाती प्रदेशातील राजकीय स्थैर्य आणि आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.”

ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की, एफ-३५ ही अमेरिकेची सर्वात अत्याधुनिक लढाऊ विमाने आहेत. त्यांची विक्री केल्याने “या प्रदेशातील लष्करी समतोल बदलणार नाही.” पश्चिम आशिया क्षेत्रात शत्रू देशांच्या तुलनेत इस्रायलकडे लष्करी आघाडी कायम राहावी, या अमेरिकेच्या दीर्घकाळापासूनच्या धोरणानुसार अमेरिकेने हे स्पष्ट केले आहे.

ही घोषणा अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा येमेनमधील हौती बंडखोरांनी बुधवारी दावा केला की, त्यांनी मारीब शहराच्या परिसरात सौदी अरेबियाचे एफ-१५ लढाऊ विमान पाडले आहे. मारीब हे येमेनमधील महत्त्वाचे शहर आहे. येथे हौती बंडखोर सौदी समर्थित येमेन सरकारच्या सैन्याशी लढत आहेत. हौती बंडखोरांनी एक व्हिडिओही जारी केला आहे. त्यामध्ये शहरात काही लढवय्ये जळालेल्या अवशेषांसमोर उभे असल्याचे दिसत आहे. हे अवशेष अमेरिकी कंपनीने तयार केलेल्या एफ-१५ लढाऊ विमानाचे असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यावर सौदी अरेबियाचे चिन्हही दिसत होते.सौदी अरेबिया आणि हौती बंडखोरांमधील संघर्ष गुरुवारी आणखी तीव्र झाला. वृत्तांनुसार, या संघर्षात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यामध्ये तीन मुलांचाही समावेश आहे.

सौदी अरेबिया दीर्घकाळापासून वॉशिंग्टनकडे हौती बंडखोरांसोबतच्या संघर्षात थेट भूमिका घेण्याची मागणी करत आहे. मात्र, अमेरिकेने या संघर्षात थेट हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा संघर्ष इराणसमर्थित हौती बंडखोर, सौदी अरेबिया आणि सौदी समर्थित येमेन सरकार यांच्यात सुरू आहे.

एफ-३५ विमानांशी संबंधित चीनच्या संभाव्य हेरगिरीबाबत वॉशिंग्टनला चिंता आहे. वृत्तानुसार, अमेरिकी गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी याबाबत आशंका व्यक्त केली आहे. बीजिंग सौदी अरेबियासोबतच्या आपल्या भागीदारीच्या माध्यमातून एफ-३५ची तंत्रज्ञानविषयक माहिती मिळवू शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

अमेरिकी काँग्रेसचे प्रतिनिधी राजा कृष्णमूर्ती यांनी याच आधारावर या कराराला विरोध केला आहे. ते प्रतिनिधी सभेच्या गुप्तचर समितीचे डेमोक्रॅटिक सदस्य आहेत. कृष्णमूर्ती यांनी एका निवेदनात म्हटले की, हा करार पुढे नेला जाऊ नये. ते म्हणाले, “जेव्हा आपल्या स्वतःच्या गुप्तचर संस्था असा इशारा देत आहेत की, या करारामुळे अमेरिकी लष्करी तंत्रज्ञानातील अत्यंत महत्त्वाचे घटक चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या हाती लागू शकतात…”

सौदी अरेबियाने गेल्या महिन्यात पाकिस्तान आणि तुर्कियेबरोबर परस्पर संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली. या कराराला ‘मक्का करार’ असे म्हटले जात आहे. वॉशिंग्टनवरील अवलंबित्व कमी करून परस्पर संरक्षणाचे पर्याय शोधण्याच्या दिशेने या देशांची वाटचाल सुरू असल्याचा संकेत म्हणून या कराराकडे पाहिले जात आहे.

सौदी अरेबियाला दीर्घकाळापासून एफ-३५ विमाने खरेदी करण्याची इच्छा आहे. मात्र, इस्रायली अधिकाऱ्यांनी रियादला ही विमाने विकण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. इस्रायल हा या प्रदेशातील एफ-३५ विमाने असलेला एकमेव देश आहे. सौदी अरेबियासोबत संबंध सामान्य करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच ही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

तुर्किये हा नाटोचा सदस्य आहे. त्याने अनेक देशांसोबत मिळून एफ-३५ विमानांच्या विकासात सहभाग घेतला होता. मात्र, २०१९ पासून तुर्कियेला ही विमाने देण्यात आलेली नाहीत. तुर्कियेने रशियाकडून विमानविरोधी क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी केल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode