लातूर, 19 सप्टेंबर (हिं.स.) : लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बडतर्फीच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. संचालक मंडळातील सर्व सदस्यांची निवड लोकशाही पद्धतीने आणि निवडणुकीद्वारे झाल्याचे सांगत, त्यांच्या निवडीच्या प्रक्रियेत राज्यातील कोणत्याही प्रचलित कायद्याचे किंवा नियमांचे उल्लंघन झालेले नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, राज्याच्या सहकार कायद्यानुसार या संचालक मंडळातील सर्व सदस्य लोकशाही पद्धतीने, निवडणुकीद्वारे निवडून आलेले आहेत. या प्रक्रियेत राज्याच्या कोणत्याही प्रचलित कायद्याचे किंवा नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही. दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जिल्हा बँकेला पाठविलेल्या पत्रात ज्या नियमाचा आधार घेतला आहे, तो नियम २०२१ मध्ये अस्तित्वात आल्याचा दावा सहकार मंत्र्यांनी केला. त्यामुळे सलग दहा वर्षांच्या कार्यकाळाची गणना २०२१ पासून करणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.

आरबीआयच्याच नियमाचा काटेकोरपणे विचार केला, तर संचालकांनी आजपर्यंत जेमतेम तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. त्यामुळे नियमानुसार त्यांना अजून सात वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याचा अधिकार आहे, असे पाटील यांनी म्हटले.त्यामुळे आरबीआयच्या नियमाचा अर्थ लावताना २०२१ पासून कार्यकाळाची गणना केल्यास, सध्याच्या संचालक मंडळाला पदावरून दूर करण्याची कायदेशीर वेळ अद्याप आलेली नसल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, आरबीआयच्या पत्रातील नियमाची नेमकी तरतूद, त्याचा लागू होण्याचा कालावधी आणि त्याचा लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर होणारा परिणाम याबाबत पुढील निर्णयाकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis