दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीतून अंबाजोगाई तालुका वगळल्याची पसरली अफवा
बीड, 19 सप्टेंबर (हिं.स.)। अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन अंबाजोगाई तालुक्याला दुष्काळातून वगळण्यात आल्याची एक बोगस यादी सध्या सोशल मीडियावर आणि व्हॉट्सॲपवर वेगाने व्हायरल होत आहे. या खोट्या माहितीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्
अफवा


बीड, 19 सप्टेंबर (हिं.स.)।

अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन

अंबाजोगाई तालुक्याला दुष्काळातून वगळण्यात आल्याची एक बोगस यादी सध्या सोशल मीडियावर आणि व्हॉट्सॲपवर वेगाने व्हायरल होत आहे. या खोट्या माहितीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, शासनाकडून अद्याप अशी कोणतीही अधिकृत यादी जाहीर करण्यात आली नसल्याचा स्पष्ट खुलासा अंबाजोगाईच्या तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

अफवांचा सुळसुळाट आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल

मागील काही दिवसांपासून व्हॉट्सॲप आणि इतर समाजमाध्यमांवर एक यादी फिरत आहे. या यादीचा संदर्भ देत अंबाजोगाई तालुका दुष्काळी अनुदानातून किंवा दुष्काळातून वगळण्यात आल्याचे दावे केले जात आहेत. अशा प्रकारच्या बिनबुडाच्या बातम्यांमुळे आधीच संकटात असलेल्या बळीराजाची मोठी दिशाभूल होत आहे. कुठलीही शहानिशा न करता नागरिक या याद्या पुढे पाठवत असल्याने अफवांना मोठे पीक आले आहे.

कृषी विभागाचे अधिकृत स्पष्टीकरण

या वाढत्या अफवांची गंभीर दखल घेत अंबाजोगाई तालुका कृषी कार्यालयाने खुलासा करत या सर्व वावड्या फेटाळून लावल्या आहेत. शासनाने अंबाजोगाई तालुका दुष्काळग्रस्त असल्याबाबत किंवा त्याला वगळण्यात आल्याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. शासन स्तरावरून अधिकृत दुष्काळ यादी किंवा आदेश प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे सध्या प्रसारित होत असलेल्या याद्या पूर्णपणे अप्रमाणित व खोट्या असल्याचे प्रशासनाने अत्यंत परखड शब्दांत स्पष्ट केले आहे.

प्रशासनाचे आवाहन आणि कारवाईचा इशारा

नागरिकांनी आणि विशेषतः शेतकऱ्यांनी अशा कोणत्याही अप्रमाणित बातम्यांवर किंवा संदेशांवर अजिबात विश्वास ठेवू नये, असे ठाम आवाहन तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी केले आहे. जोपर्यंत शासनाकडून अधिकृत निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कोणतीही माहिती पुढे फॉरवर्ड करून समाजात संभ्रम वाढवू नये. दुष्काळाबाबतचा शासनाचा अधिकृत निर्णय प्राप्त झाल्यानंतर तो रीतसर प्रशासकीय माध्यमातून कळवला जाईल. त्यामुळे नागरिकांनी केवळ अधिकृत शासकीय माहितीलाच प्राधान्य द्यावे.

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis


 rajesh pande