सोलापूर, 19 सप्टेंबर (हिं.स.)। शासनाने वाळू लिलावासंदर्भातील धोरणात सुधारणा करून नवे आदेश जारी केले आहेत. आता नदीपात्रातील पर्यावरण अनुमतीप्राप्त वाळूघाटांचा तालुकानिहाय एकत्रित, एकच लिलाव करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित तहसीलदारांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व पात्र वाळूघाटांचा एकत्रित लिलाव करण्यात येणार आहे.

तालुकानिहाय वाळूघाटांच्या लिलावासाठी प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय फेरी राबविण्यात येणार आहे. या तीनही फेऱ्यांमध्ये लिलाव न झालेल्या वाळूघाटांतील गट स्थानिक वापरासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.नदीपात्रातील वाळूघाटांच्या लिलावाचा कालावधी आता एक वर्ष करण्यात आला आहे. मात्र, वाळू उत्खननासाठी निश्चित करण्यात आलेला कालावधी 10 जून ते 30 सप्टेंबर या पावसाळी कालावधीशिवाय उपलब्ध राहणार आहे. या काळात नदीपात्रातून वाळू उत्खनन करण्यास मनाई असेल.उपलब्ध कालावधीत जास्तीत जास्त वाळूघाटांचे लिलाव पूर्ण करून अनधिकृत वाळू उत्खननाला आळा घालण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

त्याचबरोबर अधिकृत उत्खननातून शासनाच्या महसुलात वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील वाळूघाटांच्या लिलाव प्रक्रियेत एकसमानता आणण्यासाठी वाळू, रेती निर्गती धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. नव्या धोरणामुळे लिलावाची प्रक्रिया अधिक सुसूत्र होण्याबरोबरच अनधिकृत वाळू उत्खननावर नियंत्रण आणण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड