पुणे, 19 सप्टेंबर (हिं.स.)।

‘सेवा संकल्प अभियान’ केवळ कार्यक्रमांच्या आयोजनापुरते मर्यादित न ठेवता ते प्रत्यक्ष नागरिककेंद्रित पद्धतीने राबवावे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजना आणि शासकीय सेवा पात्र नागरिकांपर्यंत सुलभतेने पोहोचवून त्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून विविध शासकीय सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासोबत लोकसहभागातून विविध उपक्रम राबविले जाणार आहेत.

अभियानांतर्गत पुणे जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात ‘सेवा सेतू’ शिबिरांचे नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिल्या. विविध विभागांनी पात्र नागरिकांना केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वयाने काम करावे. ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’च्या माध्यमातून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करून शक्य त्या सेवा शिबिराच्या ठिकाणीच उपलब्ध करून द्याव्यात. यासोबतच छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिरांचेही नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले.

वन हक्क दाव्यांबाबतही विशेष कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ग्राम, तालुका आणि जिल्हास्तरीय वन हक्क समित्यांच्या बैठका घेऊन नवीन दावे तसेच जुन्या दाव्यांमधील दुरुस्तीची प्रक्रिया गतिमान करावी. मंजूर वन हक्क दाव्यांनुसार अधिकार अभिलेख तयार करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. तसेच प्रलंबित दावे अभियानाच्या कालावधीत निकाली काढण्यासाठी संबंधित विभागांनी निश्चित वेळापत्रक तयार करावे, असे निर्देश डुडी यांनी दिले.

‘सेवा सेतू’ शिबिरांमध्ये प्रलंबित फेरफार नोंदींचा निपटारा, जिवंत सातबारा मोहीम, गावठाणातील नागरिकांना स्वामित्व सनद, पाणंद रस्ते, पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका, नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र, वन हक्क दावे, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद, नवीन नळ जोडणी आणि घरगुती वीज जोडणी यांसह विविध सेवा उपलब्ध करून देण्यावर भर राहणार आहे.

याशिवाय दिव्यांग प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, जन्म-मृत्यू नोंद व प्रमाणपत्र, शिकाऊ वाहनचालक परवाना, महिला बचतगट नोंदणी, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र तसेच ७/१२ व ८-अ उतारे अद्ययावत करणे आदी सेवांसाठी संबंधित विभागांनी आवश्यक पूर्वतयारी करावी, असेही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु