परभणी, 02 सप्टेंबर (हिं.स.)।

परभणी महानगरपालिकेच्या कर्मचारीने मागील १० ऑगस्टपासून कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. शासन या आंदोलनाची दखल घेत नसल्याने कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या असून याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी (दि. २) जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. जीएसटीची रक्कम तात्काळ द्यावी, फरकाची रक्कम द्यावी, अशा मागण्या या आंदोलनातून करण्यात आल्या आहेत.

विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी परभणी महानगरपालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी १० ऑगस्टपासून सुरू केलेले आंदोलन कायम राहिले. तब्बल तीन आठवड्यांपासून अधिकारी-कर्मचारी आंदोलनावर ठाम असल्याने महानगरपालिकेचे दैनंदिन कामकाज पूर्णतः कोलमडले असून, शहरातील स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि अन्य मूलभूत सोयी-सुविधांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. मध्यवस्तीसह शहराच्या चोहोबाजूंनी अस्वच्छतेचे साम्राज्य निर्माण झाले असून नागरिकांच्या अडचणींत दिवसेंदिवस भर पडत आहे.

महानगरपालिकेतील कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वेतन गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. महापालिकेला वेतनासाठी मिळणारे सहाय्यक अनुदान अपुरे पडत असल्याने वेतन अदा करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. वाढीव अनुदान मिळावे यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करून वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. शासनाने वाढीव जीएसटी अनुदान मंजूर केले असले, तरी त्यातील फरकाची थकबाकी अद्याप मिळालेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

वेतन थकीत असल्यामुळे शेकडो कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. कुटुंबाचा दैनंदिन उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, तसेच वृद्ध आई-वडिलांच्या उपचारांचा खर्च कसा भागवायचा, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे, अशी खंत नगरपालिका अधिकारी-कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष नासेर खान वहीद खान, स्वच्छता कामगार संघटनेच्या अध्यक्षा अनुसयाबाई जोगदंड, सचिव के.के. भारसाखळे, व्ही.एस. उफाडे, उपाध्यक्ष विनय ठाकूर, कोषाध्यक्ष खाजा मोईन खान, विश्वनाथ गोबाडे, अभिजित कुलकर्णी, सिताबाई तांबे, शोभाबाई सालगुडे, नंदाबाई सोनवणे, गुलाबभाई मदेवाड आदींनी व्यक्त केली.

आंदोलन सुरू असतानाही शासनाने आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांची ठोस दखल घेतली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. आंदोलनामुळे महापालिकेच्या विविध विभागांचे कामकाज विस्कळीत झाले असून त्याचा थेट फटका शहरवासीयांना बसत आहे. विशेषतः स्वच्छता व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाल्याने ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

नगरविकास मंत्र्यांच्या भेटीकडेही आशेने पाहिले; पदरी निराशाच

महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या परभणी दौऱ्यात या प्रश्नावर ठोस निर्णय होईल, अशी आंदोलनकर्त्यांना अपेक्षा होती. खासदार संजय जाधव यांनीही आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घडवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार खासदार जाधव यांनी आपल्या निवासस्थानी आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशी भेट घडवून दिली. मात्र, या भेटीतही कर्मचाऱ्यांना वाढीव जीएसटी अनुदानाच्या फरकाची रक्कम अथवा थकीत वेतनाबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis