नवी दिल्ली, २ सप्टेंबर (हिं.स.)बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे (बीसीआय) अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांच्या कार्यकाळाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीआयला सर्व धोरणात्मक निर्णयांमध्ये ॲटर्नी जनरल (एजी) आणि सॉलिसिटर जनरल (एसजी) यांचा सक्रियपणे समावेश करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बीसीआयचे अध्यक्ष मनन मिश्रा यांच्या विरोधात कोणताही प्रतिकूल आदेश जारी केला नाही, परंतु ते निवडून आलेले अध्यक्ष म्हणून काम करू शकत नाहीत, तर केवळ हंगामी अध्यक्ष आहेत, असे म्हटले. पुढील निवडणुकीपर्यंत मनन कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ ही एक तात्पुरती व्यवस्था आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्व राज्य बार कौन्सिलच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतरच बीसीआयच्या पुनर्रचनेचा विचार केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्व राज्य बार कौन्सिलच्या निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सर्व उच्च न्यायालयांच्या सरन्यायाधीशांना दोन आठवड्यांच्या आत राज्य बार कौन्सिलमध्ये दोन महिला वकिलांचा समावेश करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एका आठवड्याच्या आत, सर्व बार कौन्सिलने नव्याने स्थापन झालेल्या कौन्सिलची अधिसूचना जारी करावी. या अधिसूचनेच्या तीन आठवड्यांच्या आत, राज्य बार कौन्सिलने त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची निवडणूक पूर्ण करावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने मनन कुमार मिश्रा यांच्या कार्यकाळाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर सुनावणी घेतली. एक याचिका एम. वर्धन यांनी, तर दुसरी योगमाया एम. जी. यांनी दाखल केली होती. या याचिकांमध्ये बीसीआयचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांच्या कार्यकाळाला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच, मिश्रा यांच्या अध्यक्षपदाच्या प्रदीर्घ कार्यकाळालाही या याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, मनन कुमार मिश्रा २०१२ मध्ये पहिल्यांदा बीसीआयचे अध्यक्ष झाले आणि मार्च २०२५ मध्ये बिनविरोध पुन्हा निवडून आले. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की हा मिश्रा यांचा सलग सातवा कार्यकाळ आहे. या याचिका बीसीआयने एप्रिल २०२५ मध्ये जाहीर केलेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळाशी संबंधित आहेत.
या याचिकेत म्हटले आहे की, बीसीआय नियमांच्या नियम १२(२) नुसार अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा किंवा त्यांचे सदस्यत्व संपेपर्यंत असतो. याचिकेत म्हटले आहे की, कोणतीही प्रशासकीय अधिसूचना नियमांनी निर्धारित केलेल्या मर्यादेपलीकडे कार्यकाळ वाढवू शकत नाही. उत्तराधिकारी निवडला जाईपर्यंत बीसीआय सदस्य पदावर कायम राहिल्यास अध्यक्षही अनिश्चित काळासाठी पदावर राहू शकतात, या युक्तिवादाला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, वकील कायद्याच्या कलम ४(३) मधील तरतूद ही केवळ एक अंतरिम व्यवस्था आहे आणि त्यामुळे अध्यक्षांचा स्वतंत्र कार्यकाळ वाढवला जात नाही.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
