पहिल्या टप्प्यासाठी निधी मंजूर; भूसंपादनाचे दर निश्चित
अंतिम मार्गाबाबत नागरिकांमध्ये प्रश्न
पुणे, ३ सप्टेंबर (हिं.स.) : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रस्तावित ६५ मीटर रुंद पुणे इनर रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला आता वेग येण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला असून, भूसंपादनाचे दरही निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे लवकरच प्रत्यक्ष भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, पूर्व हवेली परिसरातील फेज-२ आणि फेज-३मध्ये प्रस्तावित इनर रिंगरोडच्या मार्गाबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. या परिसरासाठी पीएमआरडीएकडून अद्याप विकास आराखडा तयार करण्यात आलेला नसल्याने रिंगरोडचा अंतिम मार्ग नेमका कोणता असेल, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पूर्व हवेलीतील नागरिकांकडून रिंगरोडच्या नियोजित मार्गाबाबत विविध मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. रस्ता नेमका कोणत्या भागातून जाणार, प्रस्तावित मार्गात भविष्यात बदल होणार का, तसेच कोणत्या ठिकाणी आरक्षण टाकले जाणार, याबाबत अद्याप पुरेशी स्पष्टता नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
पीएमआरडीएच्या हद्दीतील पूर्व हवेली परिसरात अद्याप विकास आराखडा नसल्याने प्रकल्पाबाबतची अनिश्चितता आणखी वाढली आहे. एका बाजूला भूसंपादनासाठी निधी आणि दर निश्चित करून प्रक्रिया पुढे नेली जात असताना, दुसऱ्या बाजूला रिंगरोडचा अंतिम आराखडा तसेच त्याचा नागरिकांच्या जमिनींवर होणारा संभाव्य परिणाम याबाबत स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पुणे महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्थेला गती देणारा महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणून इनर रिंगरोडकडे पाहिले जात आहे. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी रिंगरोडचा अंतिम मार्ग, आरक्षण आणि बाधित क्षेत्र याबाबत स्पष्टता देण्यात यावी, अशी मागणी पूर्व हवेलीतील नागरिकांकडून होण्याची शक्यता आहे.
---------------------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु
