मुंबई, 04 सप्टेंबर, (हिं.स.)। भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करार हा केवळ शुल्क, नियम आणि बाजारपेठेतील प्रवेशापुरता मर्यादित नसून विश्वासावर आधारित व्यापक भागीदारीचा करार आहे. या कराराच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या संधींचे आर्थिक परिणामांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज असून, भारत-युरोपियन युनियन आर्थिक भागीदारीच्या यशात महाराष्ट्र प्रमुख भागीदार ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र आणि बेल्जियम यांच्यातील आर्थिक भागीदारी अधिक व्यापक करण्यासाठी ‘मुंबई-अँटवर्प’ आर्थिक भागीदारी विकसित करण्याची संकल्पनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी मांडली.

भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित भारत-बेल्जियम उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बेल्जियमचे प्रधानमंत्री बार्ट डी वेव्हर, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यावेळी उपस्थित होते. राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल हे देखील यावेळी उपस्थित होते. अँटवर्प-ब्रुज बंदर, बेल्जियमच्या प्रधानमंत्री कार्यालयाचे चॅन्सेलरी, एफपीएस फॉरेन अफेअर्स, फ्लँडर्स इन्व्हेस्टमेंट अँड ट्रेड आणि मुंबईतील बेल्जियमचे कॉन्सुलेट जनरल यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सप्टेंबर १९४७ मध्ये भारताशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या पहिल्या युरोपीय देशांपैकी बेल्जियम एक आहे. लोकशाही, संघराज्य व्यवस्था, बहुविधता आणि कायद्याचे राज्य या समान मूल्यांवर भारत-बेल्जियम मैत्रीची भक्कम पायाभरणी झाली आहे. भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करारामुळे या संबंधांना नवी दिशा मिळणार आहे. जगात भू-राजकीय अनिश्चितता वाढत असताना भारत आणि युरोप विश्वासार्ह व सक्षम पुरवठा साखळ्यांसाठी परस्पर सहकार्याचा मार्ग स्वीकारत आहेत.

महाराष्ट्र-बेल्जियम नैसर्गिक भागीदार

बेल्जियमकडे जागतिक दर्जाची बंदरे आणि लॉजिस्टिक्स व्यवस्था असून औषधनिर्माण, जैवतंत्रज्ञान, रसायने, यंत्रसामग्री, प्रगत उत्पादन, सेमीकंडक्टर संशोधन, हरित हायड्रोजन आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्षमता उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्राकडे मोठी बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ आणि मजबूत औद्योगिक परिसंस्था आहे. त्यामुळे बेल्जियम आणि महाराष्ट्र हे नैसर्गिक भागीदार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात सुमारे १५ टक्के आणि निर्यातीतही जवळपास तेवढाच वाटा आहे. भारतात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी जवळपास एक तृतीयांश गुंतवणूक महाराष्ट्रात होते. देशातील सुमारे ६६ टक्के डेटा सेंटर क्षमता महाराष्ट्रात आहेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक, व्यापारी आणि मनोरंजन राजधानी असून पुणे अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, तंत्रज्ञान आणि संशोधनाचे प्रमुख केंद्र आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह डेटा सेंटर, नवोन्मेष, आरोग्य आणि शिक्षणाचे नवे आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट असून या प्रवासात बेल्जियमने भागीदार व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

पाच क्षेत्रांमध्ये सहकार्याच्या व्यापक संधी

बेल्जियम-महाराष्ट्र सहकार्यासाठी प्रगत उत्पादन आणि हरित उद्योग, सेमीकंडक्टर व इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, औषधनिर्माण व जैवतंत्रज्ञान तसेच बंदरे, लॉजिस्टिक्स आणि दळणवळण या पाच क्षेत्रांत मोठ्या संधी असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

हरित लोह व पोलाद तंत्रज्ञान सहकार्य हे युरोपीय तंत्रज्ञान, भारताची उत्पादन क्षमता आणि महाराष्ट्राची औद्योगिक परिसंस्था यांचा उत्तम समन्वय आहे. याच धर्तीवर आणखी भागीदारी विकसित करण्यात येईल. बेल्जियमच्या ‘आयमेक’ या सेमीकंडक्टर संशोधन संस्थेची महाराष्ट्रातील विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि तंत्रज्ञान परिसंस्थेशी भागीदारी व्हावी. उत्पादन, संशोधन, डिझाईन, कौशल्य आणि नवोन्मेष या क्षेत्रांमध्ये संयुक्त उपक्रम राबविता येतील, असे त्यांनी सांगितले.

हरित हायड्रोजन, सेमी कंडक्टर, औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, चक्रीय अर्थव्यवस्था आणि ग्रीन टेक्नॉलॉजीतही सहकार्याची मोठी क्षमता आहे. औषधनिर्माण, जैवतंत्रज्ञान, वैद्यकीय उपकरणे, आरोग्यसेवा आणि संशोधन क्षेत्रात बेल्जियमच्या उद्योग व संस्थांनी महाराष्ट्रातील नव्या प्रकल्पांमध्ये सहभागी व्हावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बंदर आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील भागीदारीला प्राधान्य

महाराष्ट्रात जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण असून वाढवण येथे देशातील महत्त्वाचे खोल समुद्री बंदर विकसित होत आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील बहुपर्यायी दळणवळण प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र जागतिक लॉजिस्टिक्स केंद्र म्हणून पुढे येत आहे. अँटवर्प-ब्रुज बंदर आणि महाराष्ट्रातील बंदर परिसंस्थेदरम्यान तंत्रज्ञान, डिजिटलायझेशन, हरित नौवहन, हायड्रोजन, लॉजिस्टिक्स आणि कौशल्य विकास क्षेत्रांत भागीदारी वाढविण्याची आवश्यकता आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर