- जरांगेंसोबतच्या चर्चेनंतर सरकारचा मोठा निर्णय

जालना, 04 सप्टेंबर (हिं.स.) - मराठा आरक्षणासह अन्य विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगेंच्या अंतरवाली सराटीत सुरू असलेल्या उपोषणाचा आज सातवा दिवस आहे. सरकारकडून त्यांच्या मनधरणीसाठी चर्चेची सत्र सुरू आहेत. दरम्यान मराठा, कुणबी समाजातील मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. सारथी अंतर्गत परदेशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या नियोजन विभागाने 'सारथी' म्हणजेच छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था अंतर्गत परदेशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने 25 जुलै 2024 च्या सामाजिक न्याय विभागाच्या सुधारित धोरणाचा संदर्भ देत, परदेशी शिष्यवृत्तीच्या एकूण रकमेवर पूर्वी असलेली खर्चाची मर्यादा आता पूर्णपणे हटवली आहे. यामुळे परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मराठा, कुणबी समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

सरकारचे शिष्टमंडळ काल, गुुरुवारी रात्री उपोषणस्थळी दाखल होत जरांगेंशी चर्चा केली. मात्र त्या चर्चेतून तोडगा निघाला नाही. 11 सप्टेंबरपर्यंत जरांगे यांनी सरकारला मुदत दिली आहे. त्यानंतर मुंबईत धडक देण्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे 58 लाख कुणबी नोंदीचे प्रमाणपत्र, त्यांची व्हॅलिडीटीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. हैदराबाद मुक्तीसंग्राम दिनापूर्वी प्रमाणपत्र वाटप करण्याची आग्रही भूमिकाही जरांगे यांनी घेतली आहे. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते.

दुसरीकडे मराठा आरक्षणावरून ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ आणि जरांगे पुन्हा एकदा एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. मनोज जरांगेंनी सरकारकडे केलेल्या मागण्यानंतर भुजबळांनी मराठा उपसमिती, सरकार आणि जरांगेंना थेट इशारा दिला आहे. चुकीच्या पद्धतीनं मागण्या पूर्ण केल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा निर्धार छगन भुजबळांनी केला आहे. दरम्यान भुजबळांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर जरांगेंनीही भुजबळांवर पलटवार केला आहे.

जरांगे पाटलांनी 58 लाख कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये तशा नोंदी लावण्याचं आवाहनही त्यांनी मराठा उपसमितीला केलं आहे. जात पडताळणी अधिका-यांवर देखील जरांगे पाटलांनी आरोप केले आहेत. तर दुसरीकडे याच मुद्द्याचा धागा पकडत भुजबळांनीही मोठा दावा केला. जात पडताळणी समितीवर दबाव असल्याचं भुजबळांनी म्हटलं. तर जात पडताळणी समितीच गोरगरिब मराठ्यांवर अन्याय करत असल्याचं प्रत्युत्तर जरांगेंनी दिलं.

मनोज जरांगेंनी ओबीसी समाजाच्या सवलती मराठा समाजाला मिळाव्यात अशीही मागणी केली आहे. त्यामुळे एकीकडे लक्ष्मण हाके ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. तर दुसरीकडे भुजबळांकडून मात्र हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. पण आता समझने वाले को इशारा काफी है... म्हणत भुजबळांची त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी