नाशिक, 05 सप्टेंबर (हिं.स.)।
– सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत नाशिकमध्ये झालेल्या बहुचर्चित घोटाळ्याच्या चौकशीत धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. यात सकृतदर्शनी सहभाग निष्पन्न झाल्याने महसूल विभागातील चार आणि भूमी अभिलेख विभागातील नऊ अशा एकूण १३ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. आता नाशिक महापालिकेच्या नगररचना विभागातील १५ हून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
नाशिक महापालिका क्षेत्रात २० टक्के म्हाडा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या अनियमिततेची शासनाने विशेष समिती स्थापन करून (एसआयटी) चौकशी केली. या समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर झाल्याचे सांगितले जाते. या घटनाक्रमात महसूल विभागाने नाशिकचे तत्कालीन मंडलाधिकारी अनिल रोकडे, तलाठी मनीषा पाटील, तलाठी शशिकांत चिताळकर आणि नाशिक शहर-एकचे तलाठी सागर शेलार यांना निलंबित केले. विलंबाने प्राप्त झालेल्या बनावट पोटहिस्सा नकाशाच्या आधारे नोंद घेणे, काही प्रकरणांत नावात विसंगती असतानाही फेरफार घेणे, यात नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका संबंधितांवर ठेवण्यात आला आहे.
भूमी अभिलेख कार्यालयाने नऊ कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. यात शिरस्तेदार मनोज शिवदे, प्रशांत अढांगळे, भूमापक सोमकांत जैन, भूकरमापक दीपक गांगुर्डे, नगर भूमापक नरेश कांबळे, तत्कालीन प्रतिलिपी लिपिक निलेश कापसे, भूकरमापक राजेश वाडेकर, भूकरमापक सोमनाथ सानप आणि शिपाई चंद्रकांत घोडेले यांचा समावेश असल्याची माहिती भूमी अभिलेखच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
अभिलेखाशी निगडित बनावट नकला मूळ अभिलेखाशी पडताळणी न करता स्वाक्षांकित करणे, मोजणी नकाशाची मूळ अभिलेखाशी पडताळणी न करता बनावट नकाशे व दस्तावेज यांच्या आधारे कार्यवाही करणे, बनावट नकाशे व दस्तावेजांच्या आधारे मोजणी करून नकाशा तयार करणे, बनावट दस्तावेज व नकाशे कार्यालयाच्या अभिलेख कक्षात ठेवणे, मूळ अभिलेखाशी पडताळणी न करता विविध प्रकारच्या अभिलेखांशी निगडित बनावट नकला तयार करणे आदी अनियमिततांना संबंधितांना जबाबदार धरण्यात आले.
मनपा नगररचना विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात
महापालिकेच्या नगररचना विभागाने या प्रकरणात ले-आऊट व बांधकाम परवानग्या मंजूर केल्या. मूळ जमिनीची विभागणी करून २० टक्के जागा, सदनिका गरीब घटकांसाठी न सोडता थेट बांधकाम परवानग्या दिल्या गेल्या. त्यामुळे शासनाचे मोठे नुकसान झाले. मनपातील नगररचना विभागातील ज्या-ज्या अधिकाऱ्यांनी या संशयास्पद फाइल हाताळल्या आणि परवानग्या दिल्या, ते सर्व चौकशीच्या फेऱ्यात आले आहेत. यावरून मनपातील जवळपास १५ हून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबन, शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / MANAS CHANDRASHEKHAR GOSAVI
