जळगाव, 08 सप्टेंबर, (हिं.स.) - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत नागरिकांना विविध शासकीय सेवा पारदर्शक, सुलभ व विहित कालमर्यादेत उपलब्ध करून देणे हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे विविध विभागांकडे लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेले अर्ज तात्काळ निकाली काढून नागरिकांना वेळेत सेवा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश राज्य सेवा हक्क आयुक्त नाशिक विभाग, चित्रा कुलकर्णी यांनी दिले. चाळीसगाव तहसील कार्यालयात आयोजित तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.

बैठकीस सेवा हक्क आयोगाचे अवर सचिव उदय काण्णव, प्रांताधिकारी प्रमोद हिले, पोलीस उपाधीक्षक विजयकुमार ठाकूरवाढ, तहसीलदार प्रशांत पाटील, आयोगाचे नायब तशिलदार प्रशांत पोतदार, गट विकास अधिकारी, एस टी मोरे, तालुका आरोग्याधिकारी डॉ प्रशांत बोरसे यांच्यासह महसूल, आरोग्य, वन, राज्य उत्पादन शुल्क, पंचायत समिती, पोलीस, परिवहन, आदी विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. तालुक्यातील विविध विभागांकडे तसेच ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर प्रलंबित असलेल्या अर्जांचा तात्काळ निपटारा करण्याच्या सूचना आयुक्त श्रीमती कुलकर्णी यांनी दिल्या. या अर्जांचा दरमहा राज्यस्तरावर आढावा घेतला जात असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित अर्जांच्या निपटाऱ्या बाबत विशेष दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक शासकीय कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत उपलब्ध सेवांची माहिती देणारा फलक लावावा. त्यावर संबंधित सेवेसाठी निश्चित कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी तसेच प्रथम व द्वितीय व तृतीय अपील अधिकाऱ्यांची नावे, कार्यालय पत्ता स्पष्टपणे नमूद करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले. कार्यालयात प्राप्त होणाऱ्या अर्जांची तात्काळ नोंद घेऊन विहित मुदतीनुसार कार्यवाही सुरू करणे ही कार्यालय प्रमुखांची जबाबदारी आहे. कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन अथवा सेवा देण्यास दिरंगाई झाल्यास संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. त्यामुळे लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व विभागांनी तत्परतेने कार्यवाही करावी, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्याची कामगिरी ही तालुक्यातील सर्व विभागांच्या एकत्रित कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. त्यामुळे नागरिकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय विहित कालमर्यादेत सेवा मिळण्यासाठी सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करून लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत तालुक्याची कामगिरी उत्कृष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, तसेच लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जनजागृती करावी असे आवाहन आयुक्त यांनी केले. बैठकीत तालुक्यातील एकत्रित कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. तहसीलदार प्रशांत पाटील यांनी आभार व्यक्त केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर