कोल्हापूर, 08 सप्टेंबर (हिं.स.)। महसूल प्रशासनातील अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये जमिनीशी संबंधित मोठ्या प्रमाणात महसुली दावे प्रलंबित असतात. या प्रकरणांचा जलद गतीने आणि दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने तडजोडीच्या माध्यमातून निपटारा करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्यास मान्यता दिली आहे. हे अभियान १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. पक्षकारांचा वेळ व पैसा वाचावा तसेच अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताण कमी व्हावा, या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या या अभियानाचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी केले आहे.

मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये जमिनीशी संबंधित विविध दावे दाखल होतात. ही प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याने पक्षकारांचा वेळ व पैसा खर्च होतो. एका स्तरावर निर्णय झाल्यानंतर असमाधानी पक्षकारांकडून वरिष्ठ न्यायालयात अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल केला जात असल्याने अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. लोक अदालतीच्या धर्तीवर दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने व तडजोडीने या प्रकरणांचा कायमस्वरूपी निपटारा करणे हा याचा उद्देश आहे.

क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांनी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय व हक्क पोहोचविण्यासाठी कार्य केले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठीही त्यांनी केलेले कार्य महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून हे अभियान राबविण्यात येत आहे.

अभियानाची व्याप्ती : या अभियानामध्ये मंडळ अधिकारी स्तरावरील फेरफार नोंदी विषयक प्रकरणे, नायब तहसीलदार/तहसीलदार स्तरावरील महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता अंतर्गत महसूल रस्ता विषयक दावे, मामलेदार न्यायालय कामी कलम 5 रस्ता विवाद, उपविभागीय अधिकारी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांच्याकडील भूसंपादन भरपाई व तडजोडीशी संबधित महसुली दावे/अर्ज व उपविभागीय अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी/जिल्हाधिकारी यांच्याकडील पुनरीक्षण अर्ज, अपील प्रकरणे व इतर प्रलंबित अर्धन्यायिक वाद तसेच सर्व प्रकारच्या महसुली दाव्यांचा/अपीलांचा समावेश असेल.

लोक अदालतीचे आयोजन : प्रत्येक तीन महिन्यांतून किमान एकदा सर्व स्तरांवर लोक अदालतीचे आयोजन करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 1 सप्टेंबर 2026 ते 31 मार्च 2027 या 7 महिन्यांच्या कालावधीसाठी खालीलप्रमाणे तीन टप्प्यांत अंदाजित वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे.

पहिला टप्पा 1 सप्टेंबर ते 15 ऑक्टोबर (पहिली त्रैमासिक अदालत)

7 ते 16 सप्टेंबर या कालावधीत महसूल लोक अदालतीमध्ये अर्ज स्वीकारणे. 17 ते 23 सप्टेंबर प्राप्त अर्जांची छाननी करणे व 24 सप्टेंबर ते 5 ऑक्टोबर या कालावधीत कायदेशीर तडजोडनामा (प्रपत्र अ प्रमाणे) तयार करणे. यासाठी संबंधित अधिकारी -मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी असणार आहेत. शनिवार, 10 ऑक्टोबर रोजी महसूल लोक अदालत व दोन्ही पक्षांच्या संमंतीने अंतिम निकाल पारित करणे. 12 ते 16 ऑक्टोबर या कालावधीत अंतिम अहवाल सादर करणे. यासाठी संबंधित अधिकारी तहसीलदार / उपविभागीय अधिकारी असणार आहेत.

दुसरा टप्पा- 1 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर 2026 (दुसरी त्रैमासिक अदालत)

तिसरा टप्पा- 1 फेब्रुवारी ते 15 मार्च 2027 (तिसरी त्रैमासिक अदालत)

अर्ज प्रक्रिया- संबंधित न्यायालयात/कार्यालयात प्रलंबित असलेल्या महसुली दाव्यांमधील दोन्ही पक्षकारांना विहित मुदतीत नोटीस जारी करून त्यांना अथवा त्यांच्या वकिलांमार्फत 'प्रपत्र-अ' मधील नमुन्यात तडजोडीसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. निश्चित केलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने प्रलंबित दाव्यांवर अंतिम आदेश पारित करून प्रकरणे कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात येतील.

ऑनलाइन अर्जाची सुविधा- नागरिकांच्या सोयीसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली असून, संबंधित मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांच्या ई-मेलवर अर्ज स्वीकारले जातील. अभियानाची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालये, तहसील कार्यालये तसेच मंडळ व ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयांतील फलकांवर तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूल उपजिल्हाधिकारी डॉ. संपत खिलारी यांनी दिली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar