धाराशिव, ८ सप्टेंबर, (हिं.स.) : श्री तुळजाभवानी मंदिरात भक्तांनी अर्पण केलेले तब्बल २४७ किलो सोने आणि ३२९८ किलो चांदी वितळवण्याचा नव्याने ठराव करून मंदिर प्रशासनाने राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे मंजुरी मागितली आहे. प्रशासन दावा आहे की, ते केवळ २००९ नंतरचे सोने वितळवणार आहेत; मात्र प्रशासनाचा हा दावा चुकीचा व न्यायालयाची दिशाभूल करणारा आहे. उच्च न्यायालयाने २३ जानेवारी २०२५ रोजीच प्रशासनाची २००९ नंतरचे सोने वितळवण्याची याचिका फेटाळून लावली होती. तरीही नव्याने ठराव करून शासनाकडे परवानगी मागणे, हा न्यायालयाचा थेट अवमान आहे. या संदर्भात ‘हिंदु जनजागृती समिती’च्या वतीने अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगांवकर यांनी धाराशिवचे जिल्हाधिकारी, राज्याचे मुख्य सचिव, गृह सचिव आणि विधी व न्याय विभागाचे सचिव यांना ‘न्यायालयाच्या अवमाननेची नोटीस’ बजावली असून प्रशासनाला ‘क्रिमिनल कंटेम्प्ट’चा (फौजदारी अवमान) इशारा दिला आहे.

सोने वितळवण्याला आमचा प्रखर विरोध का?

दिनांक ०१.०१.२०१० ते १०.०६.२०२३ या काळातील सोने वितळवण्याच्या परवानगीसाठी संस्थानाने उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र २३ जानेवारी २०२५ रोजी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने अंतरिम आदेशात बदल करणे अयोग्य ठरेल. असे असताना पुन्हा नवा ठराव करणे बेकायदेशीर आहे.

दिनांक ८ डिसेंबर २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने सोन वितळवण्यावर स्थगिती देतांना एका गंभीर बाबीची दखल घेत नमूद केले होते की, ‘‘एका भक्ताने अर्पण केलेला सोन्याचा मुकुट हा खोटा (सोन्यासारखा दिसणारा) निघाला आहे.’’ मंदिरातून प्राचीन ७१ नाणी, सोन्याचा मुकुट आणि मंगळसूत्र आधीच गायब आहे. जर खजिन्यातील दागिने खोटे निघत असतील, तर तिथे चोरी झाली आहे हे स्पष्ट होते. आता उर्वरित सोने वितळवल्यास ‘खोटे दागिने कुणी ठेवले?’ याचा पुरावा नष्ट होईल आणि हा भ्रष्टाचार दडपला जाईल.

प्रशासन असा दावा करत आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला स्थगिती दिली आहे, मात्र नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती ही केवळ ८.५० कोटींच्या अपहार प्रकरणातील १६ दोषींवर ‘गुन्हे दाखल करण्यापुरती’ मर्यादित आहे. या स्थगितीचा ‘सोने वितळवण्याच्या परवानगीशी’ कोणताही संबंध नाही. सोने वितळवण्यावर उच्च न्यायालयाची आधीची स्थगिती आजही कायम आहे.

जर जिल्हा प्रशासनाने हा सोने वितळवण्याचा बेकायदेशीर ठराव तातडीने मागे घेतला नाही, तर धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेत ‘फौजदारी अवमान याचिका’ दाखल केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने या कायदेशीर नोटीसद्वारे देण्यात आला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर