तालिबानकडून अफगाणिस्तानमध्ये शासन कधी स्थापन होणार आणि त्यामध्ये कोणाकोणाचा समावेश असणार याकडे संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष लागून राहिले होते. 15 ऑगस्ट रोजी तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा प्रस्थापित केल्याचे घोषित केला होता. पण त्यानंतर सत्तास्थापनेसाठी प्रचंड विलंब होत होता. त्यामध्ये अनेकांची नावे पुढे येत होती. अखेरीस तालिबानकडून मंत्रिमंडळाची घोषणा करण्यात आली आहे. तथापि, या मंत्रीमंडळातील नावांवर नजर टाकल्यास अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, तालिबान जराही सुधारलेला नाहीये. तालिबानची मानसिकता, कार्यपद्धती आजही पूर्वीसारखीच आहे, हे आता पूर्णतः स्पष्ट झाले आहे. तसेच अफगाणिस्तानातच नव्हे तर जगभरात दहशतीचे साम्राज्य प्रस्थापित करण्याची त्यांची भूमिका आजही कायम आहे. त्यामुळे नजिकच्या भविष्यात अफगाणिस्तान टेरर स्टेट म्हणून पुढे येणार असून अवघ्या जगासाठी ती खूप मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेला आता आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. कारण तालिबान सुधारलेला आहे हा अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीचा एक प्रमुख आधार होता. याच आधारावर अमेरिकेने दोहामध्ये तालिबानशी चर्चा केली होती. अमेरिकेची गुप्तहेर संघटना सीआएचे प्रमुख बिल बर्न यांची तालिबानसोबत चर्चा झाली होती. त्यांनीही तालिबानबाबत विश्वास दाखवला होता. अशा अमेरिकेला ही प्रचंड मोठी चपराक आहे.
तालिबानने जाहीर केलेले नवे मंत्रीमंडळ 33 जणांचे आहे. हे सर्व जण मुल्ला आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या मंत्रीमंडळामध्ये एकाही महिलेचा समावेश नाही. वास्तविक पाहता, अफगाणिस्तान हा जगातील एकमेव असा देश आहे जिथे शासन कारभारामध्ये महिलांना 50 टक्के प्रतिनिधीत्त्व दिले जावे, अशी तरतूद या देशाच्या घटनेमध्ये करण्यात आलेली आहे. असे असूनही तालिबानने महिलांना प्रतिनिधीत्त्व डावलले आहे.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे अफगाणिस्तानात एकूण 12 वांशिक टोळ्या आहेत. यामध्ये पख्तुन, ताझिक, उझबेक, हजारा यांचा समावेश होतो. त्यांचा विचार करुन पाहिल्यास तालिबानचे मंत्रीमंडळ या सर्वांना सामावून घेणारे नाहीये. या मंत्रीमंडळात 90 टक्क्यांहून अधिक प्रतिनिधीत्त्व पश्तुन समाजाला देण्यात आले आहे. केवळ दोन ताझिकांचा आणि एक उझबेकांचा यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे या मंत्रीमंडळावर पश्तुनांचे प्राबल्य असल्याचे स्पष्ट होते. साहजिकच, या मंत्रीमंडळावरुन अनेक मतभेद निर्माण झाले आहेत. त्यातून तालिबान हे एकसंध राहिलेले नाही, ते विभागले गेले असल्याचे समोर येत आहे.
मुळातच तालिबानमध्ये एकूण सहा टोळ्या आहेत. या सहा टोळ्यांमध्ये सत्तेवरुन कमालीची स्पर्धा निर्माण झाली होती, संघर्ष निर्माण झाला होता. त्यामुळेच हे मंत्रीमंडळ स्थापन होत नव्हते. अखेरीस पाकिस्तानच्या गुप्तहेर संघटनेचे प्रमुख फईज अहमद अफगाणिस्तानात ठाण मांडून बसले होते. त्यामुळे या सरकार स्थापनेमध्ये पाकिस्तानचा खूप मोठा हात असल्याचे स्पष्ट होते. मंत्रीमंडळातील महत्त्वाची सत्तापदे पाकिस्तानधार्जिण्या तालिबानी टोळ्यांना देण्यात आली आहेत.
काही दिवसांपूर्वीपर्यंत मुल्ला बरादर हाच तालिबानच्या राजवटीखालील अफगाणिस्तानचे नवे प्रमुख बनणार अशी चर्चा होती. हा मुल्ला बरादर पाकिस्तानच्या तुरुंगामध्ये दहा वर्षे कैदेत होता. पाकिस्तानची त्याच्याबाबतची भूमिका नकारात्मक होती. त्यामुळे पाकिस्तान त्याला कैदेतून मुक्त करण्यास तयार नव्हता. किंबहुना, त्याला यापूर्वीच अमेरिकेच्या हवाली करण्याचे पाकिस्तानचे मनसुबे होते. पण काही आठवड्यांपूर्वी अमेरिकेच्याच सांगण्यावरुन पाकिस्तानला मुल्ला बरादरला मुक्त करावे लागले होते. याच मुल्ला बरादरने दोहा अॅग्रीमेंटमध्ये सहभागी होऊन अमेरिकेशी चर्चा केली होती. त्यामुळे पंतप्रधान बनल्यानंतर बरादरची भूमिका ही अमेरिकाधार्जिणी राहण्याची भीती पाकिस्तानला होती. म्हणूनच एकाएकी बरादरला बॅकफूटवर ढकलण्यात आले. त्याजागी मुल्ला हसन अखुंद याचे नाव पुढे आले.
मुल्ला अखुंद हे अत्यंत रहस्यमय किंवा गूढ स्वरुपाचे व्यक्तिमत्त्व मानले जाते. मुळात अखुंद जिवंत आहे की नाही याविषयीच साशंकता आहे. गेल्या 30 वर्षांत अख्ख्या जगाकडे या व्यक्तीचा केवळ एकच फोटो उपलब्ध आहे. खुद्द अफगाणी लोकांनाही त्याचा दाढीमधील फोटोच परिचयाचा आहे. असे म्हटले जाते की, मुल्ला गेल्या 20 वर्षांपासून पेशावरमध्ये होता. तिथे आजारी असतानाच त्याचा मृत्यू झाला असे काहींचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानात असताना तो आयएसआय आणि पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकार्यांच्या संपर्कात होता. आता तालिबानकडून तो कंदहारमध्ये आल्याचा दावा केला जात आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने त्याला दशहतवादी घोषित केले असल्याने तो काबूलमध्ये येऊ शकत नाही. 9/11 ला अमेरिकेवर झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यापूर्वीच त्याला ब्लॅक लिस्ट केले आहे.
मागील काळात सोव्हिएत रशियाचे सैन्य अफगाणिस्तानात घुसले होते तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध मुल्ला अखुंदने कडवी झुंज दिली होती. या लढाईमध्ये त्याचा एक दात तुटला होता. या तुटलेल्या दाताच्या अनेक कहाण्याही सांगितल्या जातात. तालिबान 1.0 च्या सरकारमध्ये अखुंद अत्यंत सक्रिय होता. इतकेच नव्हे तर भारतात कार्यरत असणार्या पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांंबरोबर त्याचे अत्यंत घनिष्ट संबंध होते. इतकेच नव्हे तर एअर इंडियाच्या विमानाचे अपहरण घडवून आणणारा मास्टरमाईंड हा दुसरा तिसरा कोणी नसून तो मुल्ला अखुंदच होता. तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंह मौलाना मसूद अझहरला दहशतवाद्यांच्या हवाली करण्यासाठी कंदहारला गेले होते तेव्हा त्याला अखुंदनेच स्वीकारले होते. थोडक्यात, जैश ए मोहम्मद, लष्करे तैय्यबा, आयएसआय, पाकिस्तानी लष्करी अधिकार्यांशी अत्यंत घनिष्ट संबंध असणार्या खुंखार दहशतवादी म्हणून अखुंदची ओळख आहे. तथापि, तो अद्यापही पुढे आलेला नाही. कदाचित जाहीरपणाने जगासमोर आल्यास अमेरिकन गुप्तहेर संघटनांकडून त्याला टिपले जाण्याची भीती असावी. अन्यथा, तो जिवंतच नाहीये. पण त्याच्या नावाने राज्यकारभार चालवला जात असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. हा सर्व पाकिस्तानचा कट आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
मुल्ला अखुंदच्या अमानुषतेची आणि निर्दयीपणाची जगाला ओळख झाली ती अफगाणिस्तानातील बामियानमधील ऐतिहासिक बुद्धमूर्तींच्या विध्वंसामुळे. अत्यंत निर्घृणपणाने त्याने या बुद्धमूर्तींवर तोफांनी हल्ले केले आणि अफगाणिस्तानचे पारंपरिक वैभव लयाला घालवले. अशी व्यक्ती तालिबानच्या शासनाचा प्रमुख म्हणजेच पंतप्रधान बनणार असेल तर त्यावरुन हे सरकार कोणत्या प्रकारे काम करेल, हे वेगळे सांगायला नको.
भारतासाठी या सर्व गोष्टी चिंता वाढवणार्या आहेत. कारण भारताचे आजही शेकडो प्रवासी अफगाणिस्तानात अडकून पडलेले आहेत. त्यांना सुरक्षा मिळणे गरजेचे आहे. पण ही जबाबदारी तालिबानच्या नव्या शासनात गृहराज्यमंत्री बनलेल्या सिराजुद्दीन हक्कानी याच्याअंतर्गत येते. सिराजुद्दीन हक्कानी हा हक्कानी नेटवर्कचा एक महत्त्वाचा मोहरा मानला जातो. त्याला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने आणि अमेरिकेने दहशतवादी घोषित केले आहे. जगभरात होणार्या आत्मघाती बॉम्बहल्ल्यांचा मास्टरमाईंड म्हणून तो कुख्यात आहे.
किंबहुना, सुसाईड बॉम्ब अॅटॅकची संकल्पना त्याच्याकडून आली असे सांगण्यात येते. दोन वर्षांपूर्वी भारताच्या काबूलमधील दुतावासावर एक दहशतवादी हल्ला झाला होता, ज्यात 50 जण मरण पावले होते. याची जबाबदारी हक्कानी नेटवर्कने घेतली होती, हे लक्षात घ्यायला हवे. हक्कानी नेटवर्क हे सर्व दहशतवाद्यांना रसद पुरवणारे आणि पूर्णपणे पाकिस्तानच्या आधीन असलेले आहे. त्यामुळे भारतापुढील आव्हाने वाढली आहेत. याच सिराजुद्दीनवर अमेरिकेने 5 दशलक्ष डॉलर्सचा इनाम जाहीर केलेला आहे. पण तो आता गृहराज्यमंत्री बनला असून ही अमेरिकेसाठीही मोठी चपराक आहे.
तालिबानच्या मंत्रीमंडळातील संरक्षण खाते याकूब ओमरकडे देण्यात आले आहे. तालिबानचा संस्थापक मुल्ला ओमर याचा हा मुलगा आहे. या मंत्रीमंडळातील 33 पैकी बहुतांश जणांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत किंवा त्यांना दहशतवादी घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानात आता दहशतराज सुरू होणार हे स्पष्टपणाने दिसत आहे.
अलीकडेच अफगाणिस्तानच्या सरकारी वृत्तवाहिनीवरुन काही व्हिडिओ दाखवण्यात आले. गेल्या 20 वर्षांमध्ये तालिबानी योद्ध्यांनी आत्मघाती हल्ले करुन, बॉम्ब हल्ले करुन ज्या-ज्या लोकांना ठार मारण्यात आले, त्या सर्व कारवायातील हत्यारे, बॉम्बगोळे यांची भव्य यात्रा काढून त्याचा हा व्हिडिओ होता. यातून तालिबान शासनाने योग्य तो संदेश जगाला दिला आहे. याखेरीज अल् कायदा, आयसिस खोरातन, तहरीक ए तालिबान आदी दहशतवादी संघटनांचे हजारो कार्यकर्ते अफगाणिस्तानच्या भूमीवर पोहाचले आहेत. हे सर्व जण तिथे हैदोस घालणार आहेत. अलीकडेच अल् कायदाने तालिबानबरोबर एक बैठक केली. जगभरातील 35 देशांमध्ये जिहाद करण्याबाबत, काश्मीरला मुक्त करण्याबाबत सहकार्य करण्याचे आवाहन अल् कायदाकडून करण्यात आली असून तालिबानने त्यास सहमती दर्शवली आहे. या 35 देशांमध्ये भारताचाही समावेश असल्याने येणार्या काळात आपल्याला अत्यंत सजग राहावे लागणार आहे.
सारांश, अमेरिकेने सैन्यमाघारीचा निर्णय घेऊन एक खूप मोठी घोडचूक केलेली आहे. संपूर्ण जगाला याची किंमत मोजावी लागणार आहे. कारण तालिबान जराही बदललेले नाहीये. आजही धार्मिक मूलतत्त्ववादी, कट्टरतावादी तत्त्वे त्यांच्यामध्ये आजही आहेत आणि भविष्यातही ती राहणार आहेत.
साभार आणि सौजन्य डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर (परराष्ट्र धोरण विश्लेषक) यांचे फेसबुक
हिंदुस्थान समाचार
