भारताचे परराष्ट्र धोरण अनेक दशके अस्थिर राहिले. त्यावर महासत्ता, पाश्चिमात्य देश आणि इस्लामिक जगताचा अधिक प्रभाव होता. दुबळ्या आणि गुलामगिरीच्या मानसिकतेचा फायदा पाकिस्तानसारख्या देशालाही झाला. आंतरराष्ट्रीय दबावाला बळी पडण्याची मानसिकता सामान्य होती आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला खुश ठेवण्यासाठी भारतीय मूल्यांशी तडजोड करणे हा परराष्ट्र धोरणाचा भाग होता. आत्मसन्मान गमावणे, चीनला जागतिक बाजारपेठेत झपाट्याने वाढ होऊ देणे, वाढती बेरोजगारी अशा धोरणाचा परिणाम म्हणून आपण आर्थिकदृष्ट्या मागास झालो आहोत. 2014 पूर्वी, थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) समान पातळीवर होत नव्हती, परंतु बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि त्यांचा मूळ देश या दोघांना फायदा जास्त फायदा झाला. दुसरीकडे, इतर देशांमध्ये एफडीआय नेहमीच यजमान देश किंवा समान स्तरावर होते. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताची प्रतिष्ठा कमी होती हे स्पष्ट आहे. भारताने उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्द्यांना किंवा भारताशी संबंधित मुद्द्यांना अनेक देशांनी समर्थन दिले नाही, त्याऐवजी संयुक्त राष्ट्रांच्या असेंब्लीमध्ये आणि इतर व्यासपीठांवर देशाची प्रतिमा खराब करण्यासाठी अंतर्गत समस्यांवर प्रकाश टाकला जायचा. अनेक अंतर्गत समस्यांमध्ये अमेरिकन सरकारचा हस्तक्षेप हा परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक निर्णयांमध्ये मोठा अडथळा होता. याआधी सुद्धा परराष्ट्र धोरणात काही चांगले मुद्दे होते, पण ते आपल्या बाजूने नव्हते किंवा संतुलित कृती नव्हती.

आपण भारतासोबत भेदभाव अनेक प्रकरणांमध्ये स्पष्टपणे पाहत होतो, विशेषत: भारतात लसीची उशीरा उपलब्धता, तंत्रज्ञान हस्तांतरण उशिरा किंवा त्याची उपयोगिता संपल्यावर, तसेच भारताला अप्रचलित तंत्रज्ञान खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेण्यास भाग पाडले जात होते.

2014 नंतर

तथापि, 2014 पासून परिस्थिती बदलली आहे, जेव्हा सरकारने परराष्ट्र धोरणासाठी नवीन दृष्टीकोन स्वीकारला, प्रत्येक देश, लहान किंवा मोठा, महत्त्वाचा आहे हे ओळखून त्यानुसार कार्य सुरु केले. पहिली पायरी म्हणजे सार्क देशांना शपथविधी सोहळ्यासाठी निमंत्रित करणे, त्यानंतर पंतप्रधानांचा पहिला परदेश दौरा नेपाळला, श्रीमंत किंवा संपन्न राष्ट्राचा नाही. भारताच्या मजबूत परराष्ट्र धोरणाच्या बाजूने मानसिकता आणि निर्णयांमध्ये झालेला बदल आपण सहजपणे बघू शकतो.

भारताचे स्वावलंबन आणि स्थानिक प्रतिभा, कौशल्ये आणि ज्ञान ही घातांकीय वाढीची गुरुकिल्ली असेल. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर यांनी रायसीना डायलॉग 2022 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे परराष्ट्र धोरणातील बदल हा केवळ क्षमतेतच नव्हे तर मानसिकतेत आणि मोठ्या जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यात स्वावलंबी असायला हवा. यासाठी नवीन भारत बद्दल विमर्श आवश्यक आहे. आपल्या विचारांसह जगाला योग्य मार्गाने एकत्र करणे हे तीन मुद्द्यांपैकी एक आहे ज्यावर आपण आपले प्रयत्न केंद्रित केले पाहिजेत. दुसरी पायरी म्हणजे ऑपरेशनल रणनीती आयोजित करणे, तसेच त्यास सामोरे जाण्यासाठी क्षमता आणि विमर्श विकसित करणे.

व्यवहारिक संबंध त्या देशाच्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांना धक्का न लावता जगाशी व्यवहार करण्याच्या अधिक संतुलित आणि भारत प्रथम दृष्टिकोनामुळे चीनकडून बहुतेक गोष्टी आयात करण्याची मानसिकता बदलली आहे.

पंतप्रधान मोदींची 'प्रभावी बहुपक्षीयता' ही संकल्पना, जी अनेक देशांचे वास्तव ओळखते व आदर करते आणि काही निवडक देशांनी प्रभुत्व न गाजवता, जास्तीत जास्त देशांच्या सूचनांचा व विचारांचा आदर केला पाहिजे, तरच जागतिक अजेंडा खऱ्या अर्थाने आकाराला येईल. हे धोरण कोणत्याही एक किंवा दोन शक्तींचे वर्चस्व कमकुवत करते. या आधारावर भारताने धोरणात्मक पक्षाघातामुळे कमी लक्ष वेधणाऱ्या देशांशी संबंध विकसित करण्यास सुरुवात केली. 2015 मध्ये, मंगोलियाला भेट देणारे ते पहिले पंतप्रधान बनले आणि सर्वसमावेशक भागीदारी धोरणात्मक भागीदारीत श्रेणीसुधारित करण्यात आली. मोदींनी 2016 मध्ये व्हिएतनामसोबतच्या संबंधांना सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीचा दर्जा दिला. मोदींनी 2017 मध्ये भारतीय पंतप्रधानांनी इस्त्राईलला पहिली भेट दिली, ज्या दरम्यान संबंध धोरणात्मक पातळीवर उंचावले गेले. 1986 पासून कॅनडा आणि संयुक्त अरब अमिरातीला भेट देणारे ते पहिले पंतप्रधान होते आणि युद्धकाळात युक्रेनची भेंट. भारत आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांशी असलेल्या संबंधांवर कोणतेही वैचारिक व आर्थिक नियंत्रण सोडण्यास तयार नाही. दिल्ली मॉस्कोला अमेरिकेशी भारताच्या संबंधांची व्याख्या करू देणार नाही आणि वॉशिंग्टनला रशियाशी भारताच्या संबंधांचे स्वरूप मर्यादित करू देणार नाही. असे धोरण अगोदर होते का तर नाही. यापूर्वी, मॉस्को आणि बीजिंगच्या संवेदना दुखावण्याच्या भीतीने भारत सरकारला अनेकदा अमेरिका आणि युरोपशी आपले संबंध मर्यादित करण्याचा मोह झाला होता. हे एकतर वैचारिक कारणांमुळे किंवा रशिया आणि चीनच्या संबंधांमध्ये नकारात्मक परिणामांच्या भीतीने केले गेले होते. मोदी सरकार बचावात्मक आणि राजकीय सन्मान या भूमिकेच्या पलीकडे गेले आहेत. राजकीय फायद्यांपेक्षा राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य दिल्याने भारतासाठी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक फायदे मिळाले आहेत.

गुंतवणूक आणि सुरक्षा

अलिकडच्या वर्षांत वैविध्यपूर्ण राजनयिक भेटी दिखाव्यासाठी नव्हता, तर परराष्ट्र धोरणाचा राष्ट्रीय विकास आणि पुनरुत्थान यांच्याशी एकरूप करण्याच्या सुनियोजित धोरणाचा भाग होता. भारताचे जागतिक प्रोफाइल उंचावण्याव्यतिरिक्त, या व्यापक राजनैतिक सहभागामुळे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे आणि स्टार्ट-अप इंडिया यासारख्या प्रमुख राष्ट्रीय पुनर्जागरण उपक्रमांसाठी विदेशी सहयोग आणि आर्थिक सहाय्य मिळाले आहे. बाह्य भागीदारांसोबत भारताच्या वाढत्या संलग्नतेमुळे लोकांना परकीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान भागीदारीद्वारे मूर्त फायदे मिळाले आहेत, परिणामी कारखान्यांची स्थापना आणि नोकऱ्यांची निर्मिती झाली आहे. अमेरिका, फ्रान्स आणि डेन्मार्क सारख्या देशांसोबत हरित ऊर्जा भागीदारी स्थापन केल्याने भारतीय नागरिकांसाठी स्वच्छ, कमी कार्बनयुक्त जीवनाचा पाया घातला गेला आहे.

मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे यश त्यांनी देशाच्या कट्टरपंथीयांना, चीन आणि पाकिस्तानला कसे हाताळले, यावरून दिसून येते. सर्जिकल स्ट्राईकने मोदी सरकारने पाकिस्तानचा आण्विक धोका संपवला आणि देशाच्या सुरक्षेचे हित पूर्ववत केले.

पाकिस्तानातून निर्माण होणाऱ्या दहशतवादाच्या धोक्याचा मुकाबला करणे असो किंवा संघर्षक्षेत्रात अडकलेल्या आपल्या नागरिकांना वाचवणे, चिनी आक्रमणाचा प्रतिकार करणे किंवा युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धानंतरच्या गुंतागुंतीच्या जागतिक संकटाचा सामना करणे असो, मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण राष्ट्र प्रथम या तत्वावर कार्य करत आहे.

क्वाड

क्वाडमध्ये भारताचा सहभाग प्रादेशिक सहकार्यासाठी आणि चीनला सामरिक स्वायत्तता टिकवून ठेवण्याची परवानगी देऊन त्याच्याशी संतुलन साधण्यासाठी एक धोरणात्मक व्यासपीठ प्रदान करतो. समस्या-आधारित संरेखनाला प्राधान्य देऊन, देशांतर्गत क्षमता मजबूत करून आणि क्वाडचा अजेंडा आक्रमकपणे परिभाषित करून भारत आपल्या भौगोलिक राजकीय हितसंबंधांवर प्रभावीपणे नेव्हिगेट करू शकतो. वैविध्यपूर्ण संबंध आणि निवडक सहकार्यामुळे भारताचे सार्वभौमत्व बळकट होईल आणि क्वाड उपक्रमांचा फायदा होईल.

क्वाड इन्व्हेस्टर्स नेटवर्क (क्विन)

आम्ही क्वाड इन्व्हेस्टर्स नेटवर्क (QUIN) सारख्या खाजगी क्षेत्रातील प्रयत्नांना समर्थन देतो, जे स्वच्छ ऊर्जा, अर्धसंवाहक, आवश्यक खनिजे आणि क्वांटम यांसारख्या धोरणात्मक तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देते. क्वीन (QUIN) पुरवठा साखळी बळकट करण्यासाठी, संयुक्त संशोधन आणि विकास वाढीसाठी, नवीन नवकल्पनांचे व्यावसायिकीकरण करण्यासाठी आणि आमच्या भविष्यातील रोजगारांमध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारची गुंतवणूक करत आहे.

क्वाडमध्ये भारताच्या सहभागाचा द्विपक्षीय संबंध आणि धोरणात्मक सुरक्षा चर्चेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितले की, भारताचा सहभाग स्वतंत्र आणि मुक्त इंडो-पॅसिफिक, धोरणात्मक स्वायत्तता आणि प्रमुख लोकशाहींसोबत मजबूत भागीदारी याविषयीची वचनबद्धता दर्शवितो. क्वाडने भारताचे युनायटेड स्टेट्स, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाशी धोरणात्मक संबंध वाढवले आहेत, तसेच प्रादेशिक आणि जागतिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक मंच म्हणून काम केले आहे.

चतुर्भुज आणि मोठ्या इंडो-पॅसिफिक देशातील बदलत्या गतीशील धोरणांवर भारता मोठा प्रभाव राहील. भारत अशा गुंतागुंतींच्या वातावरणात मार्गक्रमण करत असताना, क्वाडमधील सहभाग हा त्याच्या परराष्ट्र धोरणाचा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा फ्रेमवर्कचा महत्त्वाचा भाग राहील. हा नवा भारत सर्व राष्ट्रांना समान मानतो, मग तो महासत्ता असो, श्रीमंत असो किंवा गरीब असो. सनातन धर्माच्या आदर्शांवर आधारित नवीन भारताचे उद्दिष्ट सौहार्द, शांतता, सर्वसमावेशक वाढ आणि पर्यावरण संरक्षण हे आहे. भारतीय तरुणांनी ज्ञान आणि कौशल्य आत्मसात करून स्वत:वर विश्वास ठेवला पाहिजे, कारण स्वावलंबी भारताला सर्व क्षेत्रात भरभराटीच्या अनेक संधी असतील.

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

७८७५२१२१६१

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी