मुंबई, 03 ऑक्टोबर (हिं.स.) : केंद्र सरकारने आज, बुधवारी मराठीसह देशातील पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली अशा 5 भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा प्रदान केलाय.केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 5 भाषांना अभिजात दर्जा प्रदान केल्याची घोषणा करताच राज्यातील 12 कोटी मराठी मनातून “अजि सोनियाचा दिनु” या ज्ञानेश्वर माऊलींच्या शब्दांचा पुनरुच्चार झाला.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आणि वर्तमानात शिंदे सरकारच्या काळात सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मराठीतल्या लीळाचरित्र, ज्ञानेश्वरी, विवेकसिंधू अशा अनेक ग्रंथाचा आधार घेत मराठी भाषा ही अभिजातच आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी अनेक थोरा-मोठ्यांचे, अभ्यासकांचे यासाठी हातभार लागलेत. त्यामुळेच नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी माय मराठीचा हा बहुमान मिळाला. देशात यापूर्वी 6 भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. तमिळ भाषेला सर्वात आधी 2004 साली अभिजात दर्जा प्रदान करण्यात आला. त्यापाठोपाठ संस्कृत (2005), कन्नड (2008), तेलुगु (2008), मल्याळम (2013) आणि ओडिया (2014) या भाषांना अभिजात दर्जा बहाल केला गेला. हा दर्जा मिळणे म्हणजे भाषेच्या समृद्धीवर राजमान्यतेची मोहोर उमटते. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी ती भाषा किमान दीड ते दोन हजार वर्षे प्राचीन असायला हवी. त्या भाषेतील समृद्ध ग्रंथ व अन्य साहित्य परंपरा असावी. ते मूळ त्याच भाषेतील लिहिलेले असावे, अनुवादित नसावे. भाषेचा प्रवास अखंडित असावा आणि प्राचीन व सध्याच्या भाषेतील नाते सुस्पष्ट असावे, अशा सर्वसाधारण अटी आहेत. एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबत राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आल्यावर साहित्य अकादमीकडून पुराव्यांची छाननी होते. त्रुटींची पूर्तता झाल्यावर पुरावे योग्य असल्यास केंद्रीय सांस्कृतिक खात्याकडे शिफारस केली जाते व मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर केला जातो. मराठी भाषेने हे सर्व निकष पूर्ण केले आहेत.
अभिजात दर्जा असलेल्या भाषा अधिक समृद्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी सुमारे 250 ते 300 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. भाषा भवन उभारणे, त्या भाषेतील ग्रंथ व साहित्याचा प्रसार करणे, ग्रंथालये उभारणे, देशभरातील विद्यापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत भाषेचा प्रसार यासह इतर प्रकल्पांसाठी आर्थिक पाठबळ दिले जाते. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यास त्या भाषेतील विद्वानांसाठी दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर केले जातात. सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्टडिजची स्थापना केली जाते. प्रत्येक विद्यापीठात त्या भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष केंद्र उभारले जाते.
-----------------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी
