नवी दिल्ली, 04 ऑक्टोबर (हिं.स.) : सर्वोच्च न्यायालयाने तिरुपती प्रसाद प्रकरणी नव्याने स्वतंत्र एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या एसआयटीमध्ये सीबीआयचे 2 अधिकारी, आंध्र प्रदेश पोलिसांचे 2 अधिकारी, एफएसएसएआयचा एक वरिष्ठ अधिकारी असेल. तर सीबीआय संचालक एसआयटी तपासावर देखरेख ठेवतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी दुपारी साडेतीन वाजता होणार होती. त्यानंतर मेहता यांनी न्या. भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला विचारले होते की, तुम्ही परवानगी दिली तर मी शुक्रवारी सकाळी 10.30 वाजता उत्तर देऊ का ? खंडपीठाने ही विनंती मान्य करत शुक्रवारी यावर सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर आज, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, जर आरोपात तथ्य असेल तर ते अस्वीकार्य आहे. एसआयटीवर वरिष्ठ केंद्रीय अधिकाऱ्याने लक्ष ठेवले पाहिजे, यामुळे लोकांमध्ये आत्मविश्वास वाढेल. देशभरात भाविक आहेत, अन्नसुरक्षाही आहे. मला एसआयटी सदस्यांविरुद्ध कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही असे मेहता यांनी सांगितले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र एसआयटी स्थापन करण्याची सूचना केली. सीबीआय आणि राज्य सरकारचे प्रत्येकी 2 सदस्य असू शकतात. याशिवाय एफएसएसएआय मधील एक सदस्यही या समितीमध्ये ठेवावा. खाद्यपदार्थांच्या तपासणीच्या बाबतीत एफएसएसएआय ही सर्वात तज्ञ सर्वोच्च संस्था आहे. हा करोडो लोकांच्या श्रद्धेचा प्रश्न असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा स्थितीत हे राजकीय नाटक होऊ नये, असे त्यांना वाटते. स्वतंत्र संस्था असेल तर आत्मविश्वास निर्माण होईल. काही समस्या असल्यास, तपासाअंती तुम्ही पुन्हा न्यायालयात जाऊ शकता, अशी टिप्पणी करून सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
----------------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी
