हिंगोली, 5 ऑक्टोबर (हिं.स.)। सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची नोकरी मिळण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सन 2024-25 या आर्थिक वर्षापासून सुरु केली आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करुन समिती सदस्यांना कामकाजाचे वाटप करण्यात आले आहे. संबंधित समिती सदस्यांनी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी दिले आहेत.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीस मान्यता देवून अतिरिक्त सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, ज्या उद्योग आधार, उद्योग उद्यम यांच्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या सुक्ष्म, लघु, मध्यम उपक्रमांतील खाजगी आस्थापनामध्ये, उद्योगामध्ये 5 ते 10 पर्यंत कार्यरत मनुष्यबळ असणाऱ्या आस्थापनामध्ये एक उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी रुजू करून घेता येईल. 11 ते 20 पर्यंत कार्यरत मनुष्यबळ संख्या असणाऱ्या आस्थापनामध्ये 2 उमेदवार कार्यप्रशिक्षणासाठी रूजू करून घेता येईल. तसेच 20 पेक्षा अधिक कार्यरत गनुष्यबळ असणाऱ्या उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील उद्योजक, कंपनी, उद्योग, खाजगी आस्थापना, खाजगी शाळा, महाविद्यालय, कृषी उद्योग, गोदाफार्म, व्यापारी व्यावसायिक, कारखानदार, दुकानदार, मालक, प्रोपरायटर इत्यादी आस्थापनांना त्याच्याकडील कार्यरत मनुष्यबळाच्या अनुक्रमे 10 टक्के व 20 टक्के उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी रुजू करून घेता येईल,

आपल्याशी संबंधित असलेल्या खासगी आस्थापना, सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयांनी आपल्याकडे नोंदीत सार्वजनिक न्यास, सेवाभावी संस्था यांचे सर्वेक्षण आपल्या स्तरावरून करून तसेच त्या आस्थापनांनी जीएसटी भरणा व सीएस ने प्रमाणित केलेले वार्षिक लेखा परीक्षण अहवाल, आयकर भरणा, पगारपत्रके, हजेरीपट या बाबी तपासून त्या आस्थापनेवर कार्यरत मनुष्यबळ किती आहे व त्यावर आपल्याला त्या आस्थापनेवर किती प्रशिक्षणार्थी देता येईल. या सर्व वस्तुनिष्ठ बाबी तपासून विहित नमुन्यात अहवाल सादर करावा व त्यांची रिक्तपदे cmykpy.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर अधिसूचित करून निवड प्रक्रिया पूर्ण करावी.

गठीत केलेल्या समिती सदस्यांनी विभागनिहाय वाटप करण्यात आलेले कामकाज व तसेच आपल्या आस्थापनेशी संबंधित असलेले 3 वर्षापूर्वी स्थापन झालेल्या नोंदणीकृत खासगी आस्थापनांची माहिती घ्यावी. शासन निर्णय व मार्गदर्शक सूचना लक्षात घेऊन सर्व बाबी तपासाव्यात व तपासलेली आस्थापनांची यादी कौशल्य विकास कार्यालयाकडे पाठवावी व निवड प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी दिले आहेत.

हिंदुस्थान समाचार / मेघा माने