रत्नागिरी, 21 डिसेंबर, (हिं. स.) : जलसंपदा खात्याने चिपळूण येथे पूररेषा आखली असून ही पूररेषा चिपळूण शहर आणि परिसरात असलेल्या गावांना ८० टू प्रभावित करणारी ठरली आहे. ही पूररेषा अन्यायकारक असून ती रद्द करावी, अशी मागणी चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनी विधानसभेत केली.
जलसंपदा खात्याने २०२१ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर पूररेषा आखली. ही पूररेषा चिपळूण शहर व परिसरातील गावांवर ८० टक्के प्रभावित करणारी ठरली आहे. विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान बोलताना आमदार निकम म्हणाले, पूररेषेच्या अनुषंगाने नगरविकास खात्याने पूररेषा प्रभावित निळ्या रेषेमधील क्षेत्रावर बांधकाम परवानग्यांवर पूर्णतः निर्बंध लादले आहेत. परिणामी ३ वर्षे चिपळूण शहर व परिसरातील गावांचा विकास खुंटला आहे. चिपळूण नगरपालिकेलासुद्धा नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा पुरवण्याकरिता कोणतेही बांधकाम करणे शक्य होत नाही. वास्तविक जलसंपदा विभागाने पूररेषा कोणत्याही ठोस ववस्तुस्थितीनिष्ठ आकडेवारी शिवाय आखली आहे. ठोस आकडेवारी नसताना घाई गडबडीमध्ये अन्यायकारक रेषा आखण्यात आली आहे, असे निकम यांनी सांगितले.
मागील तीन वर्षे जलसंपदा खात्याने वाशिष्ठी व शिव नदीतील जवळपास १६ लाख क्युबिक मीटर गाळ काढला आहे. त्यामुळे गेली तीन वर्षे चिपळूणमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झाली नाही. म्हणून पूररेषेचे पुन्हा सर्वेक्षण व्हावे. तसेच नगर विकास खात्याने नव्या बांधकामांवर असलेले निर्बंध काही अटी व शर्ती शिथिल कराव्यात व बांधकाम परवानग्या देण्यात याव्यात, अशीही मागणी आमदार शेखर निकम यांनी केली.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / बाळकृष्ण कोनकर
