कोलकाता, 26 एप्रिल (हिं.स.) - तृणमूल काॅंग्रेस आणि काँग्रेस पश्चिम बंगालमध्ये एकमेकांविरुद्ध लढत असल्याचे भासवत आहेत, परंतु दोघांचेही विचार, आचार आणि वागणूक समान आहे. हे दोन्ही पक्ष तुष्टीकरणासाठी काहीही करू शकतात आणि तुष्टीकरणाकरता या पक्षांना राष्ट्रहितासाठी घेतलेले निर्णय बदलायचे आहेत, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.

पश्चिम बंगालमधील मालदा उत्तर येथे आज, शुक्रवारी आयोजित केलेल्या एका विशाल जाहीर सभेला संबोधित केले. कार्यक्रमादरम्यान, मालदा उत्तर लोकसभा उमेदवार खगेन मुर्मू आणि मालदा दक्षिण लोकसभा उमेदवार श्रीरुपा मित्रा चौधरी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी मंचावर उपस्थित होते.

एक काळ असा होता जेव्हा बंगालने संपूर्ण देशाच्या विकासाचे नेतृत्व केले, मग ती सामाजिक सुधारणा असो, वैज्ञानिक प्रगती असो, अध्यात्मात प्रगती असो किंवा देशासाठी त्याग करणे असो, जीवनाचा असा एकही पैलू नव्हता ज्याचे नेतृत्व बंगालने केले नाही. पण काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने मिळून बंगालची सन्मान नष्ट केला. बंगालमध्ये टीएमसीच्या राजवटीत भ्रष्टाचार ही एकच गोष्ट चालते. टीएमसीच्या यादीमध्ये चिट फंड घोटाळा, प्राण्यांची तस्करी, महापालिका घोटाळा, कोळसा घोटाळा आणि रेशन घोटाळा यासारख्या अनेक भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्याच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. भ्रष्ट टीएमसी सरकारकडून घोटाळे केले जातात, पण त्याचे नुकसान बंगालच्या जनतेला सहन करावे लागत आहे.

बंगालमध्ये कमिशनशिवाय कोणतेही काम पूर्ण होत नाही. जे शेतकरी आपले पीक बाजारात विकायला जातात त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा मध्यस्थांकडे द्यावा लागतो. टीएमसीने केलेल्या शिक्षण घोटाळ्यामुळे सुमारे २६ हजार कुटुंबांचे उदरनिर्वाह ठप्प झाला आणि ते कर्जाखाली दबले गेले. भाजप सरकार संपूर्ण पारदर्शकतेने तरुणांना नोकऱ्या देत आहे. या उलट भाजपने मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया मोहीम, कौशल्य विकास योजनेच्या माध्यमातून तरुणांच्या क्षमता वाढविण्याचे काम केले आहे. भाजप सरकारच्या धोरणांमुळे देशात नवनवीन क्षेत्रे उघडत असून, तरुणांना अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. पण बंगालमधील टीएमसीने बंगालमधील तरुणांच्या विकासाचे सर्व दरवाजे बंद केले आहेत. भाजप सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांमुळे जनतेला मोफत रेशन मिळत आहे.

पंतप्रधान म्हणाले की पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत बंगालमधील ५० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात ८ हजार कोटी रुपये थेट पाठवले गेले आहेत, परंतु टीएमसी सरकार जनतेचा पैसा लुटण्यात कोणतीही कसर सोडत नाही. राज्याच्या विकासासाठी केंद्राने पाठवलेला पैसा मंत्री, नेते आणि वजनदारांमध्ये मिळून संपून जातो. टीएमसी सरकार केंद्राच्या योजनाही बंद करते. टीएमसी सरकारने राज्यात आयुष्मान भारत योजना लागू होऊ दिली नाही. भाजपने ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व श्रेणीतील लोकांना ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार देण्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु टीएमसी सरकार बंगालमधील वृद्धांना या योजनेचा लाभ घेऊ देणार नाही. वंदे भारतसारख्या हायस्पीड ट्रेन बंगालमध्येही थांबू नयेत, अशी टीएमसीची इच्छा आहे. मालदा येथील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला आंबा आणि मखाना जगप्रसिद्ध आहे. या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी भाजप सरकार अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणार आहे. त्यातही टीएमसी आपला वाटा मागते.

हिंदुस्थान समाचार