* दरवर्षी ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद कशी करायची?

मुंबई, २६ जुलै (हिं.स.) : महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला वित्त विभागाने आक्षेप घेतला आहे. यामध्ये योजनेसाठी दरवर्षी ४६ हजार कोटी रुपये कुठून आणणार ? या संदर्भातील तरतूद कशी करायची?, असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे.

वित्त विभागाने या आक्षेपांमध्ये विविध मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, राज्यावर ७.८ लाख कोटींचे कर्ज असताना ही योजना अन्न कितपत योग्य आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होण्यापूर्वीच योजनेसाठी ४,६७७ कोटी मंजूर कसे?, महिलांसाठी आधीच सामाजिक न्याय,आदिवासी विकास,महिला-बालकल्याण अनेक योजना आहेत. एकाच लाभार्थ्याला दोन-दोन योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. योजनेच्या व्यवहार्यतेचा वरचेवर आढावा घेतला पाहिजे. याशिवाय मुलगी १८ वर्षांची होताच सुमारे १ लाख रुपये देतो, त्यासाठी वर्षाला १२५ कोटी लागतात. प्रशासकीय खर्चासाठी योजनेच्या ५ टक्के म्हणजे २,२२३ कोटी रुपयांचा खर्च अवास्तव अशा मुद्यांचा यात समावेश आहे.

काय आहे योजना

अर्थमंत्री अजित पवारांनी अर्थसंकल्प मांडताना लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील महिलांना महिन्याकाठी दीड हजार रुपये मिळणार आहेत.

महिलांवर अन्याय करायची सुप्त इच्छा असलेल्यांना आता तिजोरीची चिंता - मुनगंटीवार

अर्थ मंत्रालयाच्या आक्षेपावर माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जोरदार टीका केली आहे. राज्यातील अडीच कोटी महिलांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या महिला काही ऍमेझॉनवर शॉपिंग करणाऱ्या नाहीत. त्या त्यांच्याच आसपास असलेल्या दुकानातून, मंडईतून खरेदी करतात. त्यांच्या हातात पैसा आल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. पण महिलांवर अन्याय करायची सुप्त इच्छा असलेल्यांना आता तिजोरीची चिंता सतावू लागली आहे. गोरगरिब महिलांच्या खात्यात पैसे जाण्याची वेळीच तुम्हाला तिजोरी आठवते का? असा सवाल मुनगंटीवार यांनी विचारला.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय योग्य - खासदार नरेश म्हस्के

ठाण्याचे खासदार आणि शिंदे गटाचे नेते नरेश म्हस्के म्हणाले की, राज्यावर कर्जाचा बोजा आहे म्हणून योजना राबवायच्या नाहीत असं काही नाही. ही योजना दीन दलित, गोरगरिब, कष्टकरी महिलांसाठी आहे. अर्थ खात्यानं त्यांचं काम केलं आहे. जमा खर्च किती, कर्ज किती हे पाहणं त्यांचं काम आहे. ते त्यांनी केलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी घेतलेला निर्णय योग्य आहे. त्यामुळे ही योजना सुरु राहील, असं म्हस्के म्हणाले.

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी