नोबेल पारितोषिक विजेते प्रा. मायकेल क्रेमर यांच्या संशोधनातून असे दिसून आले आहे की स्वच्छ पाणी संरक्षणामुळे पाच वर्षांखालील मुलांमधील मृत्यूचे प्रमाण जवळपास ३०% कमी होऊ शकते, संभाव्यत: दरवर्षी १,३६,००० मुलांचे जीव वाचू शकतात.
जल जीवन मिशन (जेजेएम) ची सुरुवात १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती, २०२४ पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाची काळजी म्हणून नळपाणी पुरवठा करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवून हे मिशन सुरु केले. मिशन सुरु होण्याच्या वेळेस केवळ ३.२३ कोटी (१७ %) ग्रामीण भागातील घरांमध्ये नळाची जोडणी होती. २०२४ पर्यंत जवळपास १६ कोटी अतिरिक्त कुटुंबांना नळाचे पाणी पुरवून, विद्यमान पाणीपुरवठा यंत्रणेची कार्यक्षमता सुनिश्चित करून आणि १९ कोटी ग्रामीण कुटुंबांना थेट लाभ मिळवून देऊन ही तफावत भरून काढण्याचे उद्दिष्ट या अभियानाचे आहे. हा उपक्रम ग्रामीण-शहरी भेद कमी करून सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याच्या उद्देशाने आहे.
प्रमुख उपलब्धी
१२ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत, जल जीवन मिशनने ११.८२ कोटी अतिरिक्त ग्रामीण कुटुंबांना यशस्वीरित्या नळाच्या पाण्याची जोडणी करून दिली आहे, ज्यामुळे एकूण कव्हरेज १५.०७ कोटींहून अधिक कुटुंबांपर्यंत पोहोचले आहे, जे भारतातील सर्व ग्रामीण कुटुंबांपैकी ७७.९८% आहे. या अभियानाने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे, ज्याने ग्रामीण लोकांच्या जीवनावर त्यांच्या घरात पिण्यायोग्य पाण्याचा प्रवेश उपलब्ध करून दिला आहे. महाराष्ट्रातील एकूण घरे १,४६,८८,९७८ त्यातील १,२७,३६,६७७ घरांपर्यंत नळ जोडणी झाली आहे म्हणजेच जवळपास ८६.७१ टक्के घरापर्यंत शुद्ध पाणी पोहोचवण्याची व्यवस्था झालेली आहे आणि राहिलेली घरे लवकरच पूर्ण करण्यात येतील.
जल जीवन मिशनच्या व्यापक उद्दिष्टांमध्ये हे समाविष्ट आहे
प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला कार्यात्मक घरगुती टॅप कनेक्शन प्रदान करणे.
गुणवत्ता प्रभावित भागात, दुष्काळी प्रदेश, वाळवंटी प्रदेश आणि संसद आदर्श ग्राम योजना गावांमध्ये कार्यात्मक घरगुती टॅप कनेक्शन (एफएचटीसी) तरतूदीला प्राधान्य देणे.
शाळा, अंगणवाडी केंद्र, ग्रामपंचायत इमारती, आरोग्य आणि कल्याण केंद्रे आणि सामुदायिक इमारतींमध्ये कार्यात्मक नळ जोडणी सुनिश्चित करणे.
टॅप कनेक्शनच्या कार्यक्षमतेचे परीक्षण करणे.
जलस्रोत, पायाभूत सुविधा आणि नियमित ऑपरेशन्स आणि देखरेखीसाठी निधीसह पाणी पुरवठा प्रणालीचा टिकाऊपणा सुनिश्चित करणे.
बांधकाम, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, पाणी गुणवत्ता व्यवस्थापन. जल प्रक्रिया, पाणलोट संरक्षण आणि बरेच काही समाविष्ट करून जल क्षेत्रातील मानव संसाधनांचे सक्षमीकरण आणि विकास करणे.
शुद्ध पिण्याच्या पाण्याच्या महत्त्वाविषयी जागरुकता वाढवणे आणि पाणी प्रत्येकाची जबाबदारी बनवण्यासाठी भागधारकांना सहभागी करून घेणे.
जेजेएम अंतर्गत घटक
विविध स्त्रोत/कार्यक्रमांमधून निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत आणि अभिसरण ही मुख्य गोष्ट आहे.
प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला नळाच्या पाण्याची जोडणी देण्यासाठी गावातील पाईपद्वारे पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधांचा विकास.
दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी विश्वसनीय पेयजल स्त्रोतांचा विकास आणि वाढ.
बल्क वॉटर ट्रान्सफर, ट्रीटमेंट प्लांट्स आणि आवश्यक तिथे वितरण नेटवर्क.
पाण्याच्या गुणवत्तेच्या समस्या असलेल्या भागात दूषित घटक काढून टाकण्यासाठी तांत्रिक हस्तक्षेप.
जेजेएमचा प्रभाव
जल जीवन मिशनच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण जीवनात लक्षणीय सुधारणा झाल्या आहेत, ज्यावर अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी प्रकाश टाकला आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेचा (डब्ल्यूएचओ) अंदाज आहे की जेजेएमची उद्दिष्टे साध्य केल्याने दररोज ५.५ कोटी तासांची बचत होईल, प्रामुख्याने महिलांसाठी, अन्यथा पाणी वाहतुकीची व्यवस्था करण्यातच वेळ खर्च केला जातो.
डब्ल्यूएचओच असही विश्लेषण आहे की भारतातील सर्व घरांसाठी सुरक्षितपणे व्यवस्थापित शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची खात्री केल्याने अतिसाराच्या आजारांमुळे होणारे सुमारे ४०,००० मृत्यू टाळता येतील, अंदाजे १४ दशलक्ष अपंगत्व समायोजित जीवन वर्ष (DALY) वाचतील.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट बंगलोर, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटने (आयएलओ ) च्या भागीदारीने, अंदाज आहे की जेजेएम त्याच्या भांडवली खर्चाच्या टप्प्यात ५९.९ लाख व्यक्ती-वर्षाला प्रत्यक्ष आणि २.२ कोटी व्यक्ती-वर्षांचा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करेल. याव्यतिरिक्त, ऑपरेशन आणि देखभाल टप्प्यात 13.3 लाख व्यक्ती-वर्षांचा थेट रोजगार निर्माण होऊ शकतो.
आव्हाने आणि उपाय
या अभियानासमोर अनेक आव्हाने आहेत, जसे की काही विशिष्ट भागात पाण्याच्या स्त्रोतांचा अभाव, भूजल दूषित होणे, असमान भौगोलिक भूभाग, विखुरलेल्या ग्रामीण वस्त्या, आणि वैधानिक परवानग्या मिळविण्यात होणारा विलंब इ. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, भारत सरकारने विविध पावले उचलली आहेत. वित्त मंत्रालयामार्फत आर्थिक मदत, केंद्रीय मंत्रालयांशी समन्वय साधण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, राज्य आणि जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापन युनिट्सची स्थापना आणि कुशल कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी गाव पातळीवर 'नल जल मित्र कार्यक्रम' ची अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे.
मिशन अंतर्गत प्रगती (१४ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत)
देशातील १५.०७ कोटी (७७.९८ %) ग्रामीण कुटुंबांना नळाच्या पाण्याचे कनेक्शन प्रदान करण्यात आले आहे.
१८८ जिल्हे, १८३८ ब्लॉक, १,०९,९९६ ग्रामपंचायती आणि २,३३,२०९ गावांनी ‘हर घर जल’ दर्जा प्राप्त केल्याचा अहवाल दिला आहे.
जल जीवन अभियानांतर्गत सर्व घरांमध्ये पिण्यायोग्य नळाच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकार जपानी एन्सेफलायटीस (JE) - तीव्र एन्सेफलायटीस सिंड्रोम (AES) प्रभावित जिल्ह्यांना प्राधान्य देते. जेई-एईएस पाण्याच्या गुणवत्तेने प्रभावित क्षेत्रांमध्ये २.३५ कोटींहून अधिक कुटुंबांना (७९.२१ %) स्वच्छ नळाचे पाणी मिळत आहे.
१४ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत ९,२७,४२१ शाळा आणि ९,६३,९५५ अंगणवाडी केंद्रांना नळाने पाणीपुरवठा आहे.
यातून हे स्पष्ट होते की भाजपा सरकार ग्रामीण सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत आहे.
पंकज जगन्नाथ जयस्वाल
७८७५२१२१६१
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
