१४ ऑक्टोबरला जनआक्रोश मोर्चा

पालघर, 12 ऑक्टोबर (हिं.स.) | आदिवासी समाजाचे आरक्षण हे भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीनुसार दिलेले संविधानिक अधिकार आहे. मात्र अलीकडेच बंजारा व धनगर समाज हैद्राबाद गॅझेटच्या आधारे अनुसूचित जमातींच्या यादीत घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा प्रयत्न आदिवासी समाज कदापि सहन करणार नाही, असा इशारा पालघर जिल्हा आदिवासी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष आमदार विलास तरे यांनी दिला.

आ. तरे म्हणाले की, “अनुसूचित जमातींच्या यादीत बदल करण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपती व भारतीय संसदेस आहे. राज्य सरकारला गॅझेटच्या आधारे बदल करण्याचा अधिकार नाही. हैद्राबाद गॅझेटला कोणतेही कायदेशीर किंवा संविधानिक बळ नाही. त्यामुळे त्याच्या आधारे इतर समाजांना आदिवासींचे आरक्षण देऊ नये.”

या मागणीसाठी जिल्ह्यातील ४१ आदिवासी संघटना एकत्र आल्या असून, १४ ऑक्टोबर रोजी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘उलगुलान जनआक्रोश मोर्चा’ काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाद्वारे आदिवासी समाज सरकारकडे आपला रोष व अस्तित्व दाखवणार आहे.

मनोर येथे झालेल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत या आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीस चार आमदार, दोन माजी आमदार, खासदार व माजी खासदार उपस्थित होते. सर्वानुमते आमदार विलास तरे यांची समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली.

बैठकीत बोलताना खा. डॉ. हेमंत सवरा म्हणाले, “आदिवासी समाज अजूनही भूमिहीन आहे. पेसा कायदा पूर्णपणे लागू झालेला नाही. नोकऱ्यांमध्येही आपला वाटा कमी झाला आहे. राज्यातील २५ मतदारसंघांतील राजकीय आरक्षणावर काही समाजांचा डोळा आहे, म्हणून आपण समाज म्हणून एकत्र येणे गरजेचे आहे.”

आ. राजेंद्र गावीत म्हणाले, “धनगर, बंजारा, कोळी, ठाकूर या जाती एस.टी.मध्ये आरक्षण का मागतात? एसीमध्ये का नाही? यावर समाजाने विचार करावा.”

अ‍ॅड. मीना काळूराम धोदडे यांनी सांगितले की, “निसर्गपूजक आदिवासींनी इतर धर्मांची नक्कल करणे थांबवले पाहिजे. जल, जमीन, जंगल सरकारकडून हिरावले जात आहे.

हिंदुस्थान समाचार / NAVIN NARESH PATIL