नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर (हिं.स.) - मराठा-कुणबी आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या जीआरच्या वादावर आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला लवकर सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला. मात्र दुसरीकडे ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनची याचिका फेटाळून लावत त्यांना अंशतः दिलासा दिला असून स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्याची परवानगी दिली. दरम्यान राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी संघटनेच्या मागणीला विरोध केला आहे.

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या आझाद मैदानातील आमरण उपोषणानंतर मराठा-कुणबी आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने जीआर काढला. त्यानंतर हा जीआर अद्याप वादातीत आहे. दरम्यान ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनच्या मंगेश ससाणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत संघटनेने असा दावा केला होता की, राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी काढलेल्या ‘कुणबी प्रमाणपत्र’ जीआरनंतर मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी तातडीने घेण्याची मागणी ससाणे यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाला विशिष्ट वेळेत सुनावणी घेण्याचे निर्देश आम्ही देऊ शकत नाही. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र अर्ज दाखल करून तातडीच्या सुनावणीची विनंती उच्च न्यायालयाकडे करावी. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी वेलफेअर संघटनेची लवकर सुनावणीची मागणी फेटाळली, पण स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्याची मुभा देऊन त्यांना अंशतः दिलासा दिला.

सदर सुनावणीनंतर प्रतिक्रिया देताना मंगेश ससाणे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे की, आम्ही उच्च न्यायालयात लवकर सुनावणीसाठी अर्ज करू शकतो. आम्ही आता तातडीने तो अर्ज दाखल करू. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आमची बाजू उच्च न्यायालयात ऐकून घेतली जाणार आहे हा आमच्यासाठी दिलासा आहे.

दरम्यान मराठा समाजाच्या वतीने उपस्थित वकिल कैलास मोरे यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनच्या सर्व मागण्या फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे हा आमचा स्पष्ट विजय आहे. आता काहीही होणार नाही उच्च न्यायालयात. कारण तिथे आत्महत्यांवर नव्हे तर कायद्याच्या मुद्यांवरच सुनावणी होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी