कॅनबेरा, 10 नोव्हेंबर (हिं.स.) ऑस्ट्रेलियाने मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर संपूर्ण बंदी लागू करण्याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मुलांचे मानसिक आरोग्य आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा कायदा अत्यावश्यक आहे.नवा नियम 10 डिसेंबर 2025 पासून लागू होईल. त्यानंतर कोणतेही मूल (16 वर्षांखालील) कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नवीन खाते उघडू शकणार नाही आणि विद्यमान खाते चालवूही शकणार नाही.

ऑस्ट्रेलिया सरकारने “ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम एज) बिल 2024” संसदेत सादर केले आहे. या कायद्यानुसार देशात 16 वर्षांपूर्वी सोशल मीडिया वापरणे बेकायदेशीर असेल. याचा अर्थ असा की सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना 16 वर्षांखालील वापरकर्त्यांची खाती बंद करावी लागतील. सरकारचे म्हणणे आहे की हा कायदा मुलांना इंटरनेटवरील वाढत्या धोक्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

हा नियम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक , स्नॅपचॅट , एक्स (Twitter), युट्युब ,रेडिट आणि किक यांसारख्या सर्व प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लागू होईल. या प्लॅटफॉर्मवर वयोमर्यादेपेक्षा कमी वयाच्या वापरकर्त्याचे खाते ठेवणे, वापरणे किंवा नवीन खाते तयार करणे हे कायद्याचे उल्लंघन मानले जाईल. तसेच, कंपन्यांना वापरकर्त्यांचे वय ओळखण्यासाठी आणि पडताळण्यासाठी कडक व्हेरिफिकेशन प्रणाली लागू करावी लागेल.

पंतप्रधान अल्बनीज म्हणाले, “हा कायदा आमच्या मुलांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. डिजिटल जग आमच्या मुलांच्या मानसिक आरोग्य आणि विकासाच्या किंमतीवर चालू शकत नाही.” त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकार हे सुनिश्चित करू इच्छिते की इंटरनेट हे मुलांसाठी शिक्षण आणि मनोरंजनाचे साधन राहावे, पण त्यांच्या आरोग्यासाठी धोका ठरू नये. सरकारने सांगितले की, जगभरातील अनेक संशोधनांनुसार मुलांमध्ये आणि किशोरवयीनांमध्ये सोशल मीडियाचे व्यसन झपाट्याने वाढत आहे. सतत स्क्रीनसमोर राहिल्यामुळे मुलांची झोप बिघडते, चिंता वाढते, आणि एकाग्रता कमी होते.

ऑस्ट्रेलिया सरकारने जाहीर केले आहे की हा कायदा 10 डिसेंबर 2025 पासून लागू होईल. त्यानंतर कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला 16 वर्षांखालील वापरकर्त्यांना सेवा देणे बंद करावे लागेल. तसेच, वय पडताळणीसाठी नव्या तांत्रिक प्रणाली आणि व्हेरिफिकेशन तंत्रज्ञान लागू करणे बंधनकारक असेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode