नवी दिल्ली, 19 नोव्हेंबर (हिं.स.)। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील संशोधन आणि नवोन्मेषाला गती देण्यासाठी भारत सरकार विद्यार्थ्यांना, संशोधकांना आणि स्टार्टअप्सना अत्यंत स्वस्त दरात जीपीयू उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी दिली. दिल्लीतील ‘एआय इम्पॅक्ट फेस्टिव्हल’मध्ये ते बोलत होते.

प्रसाद यांनी सांगितले की, जगातील सर्वोत्तम कौशल्य भारताकडे असून “एआय फॉर ऑल” हे सरकारचे प्रमुख ध्येय आहे. तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण करून देशातील विद्यार्थी व तरुणांना भविष्यातील गरजांनुसार कौशल्य देणे ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मार्च 2024 मध्ये सुरू झालेल्या ‘इंडिया एआय मिशन’मुळे देशातील संगणकीय पायाभूत सुविधांचा वेगाने विस्तार झाला आहे. सुरुवातीला 10,000 जीपीयू उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते; मात्र आता हे संख्यात्मक लक्ष्य 38,000 जीपीयू पर्यंत वाढले असून जागतिक दर्जाची एआय साधने भारतात स्वस्त दरात मिळत आहेत. जीपीयू म्हणजे उच्च क्षमतेची संगणकीय चिप, जी प्रतिमा प्रक्रिया, जड संगणकीय गणिते आणि एआय मॉडेल्सचे प्रशिक्षण सामान्य प्रोसेसरपेक्षा कितीतरी पटीने जलद करते.

“मेकिंग एआय इन इंडिया आणि मेकिंग एआय वर्क फॉर इंडिया” या उद्दिष्टांवर आधारित इंडिया एआय मिशनसाठी 10,371.92 कोटींचे पाच वर्षांचे बजेट केंद्र सरकारने मंजूर केले आहे. जीपीयू कम्प्युटिंग अधिक परवडणारी करण्यासाठी सरकार सातत्याने काम करत असल्याचे प्रसाद यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, एआयवर अनावश्यक नियंत्रण आणण्याचा हेतू नाही; उलट नवोन्मेषकांना नियमांच्या बंधनात न अडकवता त्यांना मुक्तपणे संशोधन करता यावे यालाच सरकारची प्राधान्य आहे.या उपक्रमामुळे भारत एआयच्या नव्या युगाच्या दारात उभा असून तंत्रज्ञान लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवत आहे आणि देशाच्या भविष्यातील प्रगतीचा मजबूत पाया घालत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule