नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर (हिं.स.)सर्वोच्च न्यायालयाने सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित 'डिजिटल अरेस्ट' प्रकरणांच्या चौकशीबाबत एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की, 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्याकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे. 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी सीबीआय करेल. अशा प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जिथे जिथे सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरलेली बँक खाती आढळतील तिथे सीबीआयला संबंधित बँकर्सची चौकशी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल.

या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, इतर घोटाळ्यांप्रमाणे, सीबीआय प्रथम 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्याच्या प्रकरणांची चौकशी करेल. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी एजन्सीला अधिक अधिकार देत, पीसीए (भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत बँकर्सच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य सीबीआयला दिले आहेत. जिथे अशा 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्यांसाठी बँक खाती उघडण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ला नोटीस बजावली आहे, ज्यामुळे ती या स्वतःहून प्रकरणात पक्ष बनली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतरिम निर्देश-

- 'डिजिटल अरेस्ट' प्रकरणांमध्ये बँकर्सच्या भूमिकेची चौकशी करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यासाठी सीबीआयला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. आरबीआयला नोटीस : अशा पुनरावृत्ती होणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांची ओळख पटविण्यासाठी एआय आणि मशीन लर्निंगचा वापर का केला जाऊ शकत नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.

-आयटी मध्यस्थांना निर्देश: 'डिजिटल अरेस्ट' प्रकरणांच्या तपासात सीबीआयला संपूर्ण डेटा सहाय्य प्रदान करा.

-सर्व राज्यांना निर्देश : 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी सीबीआयकडे सोपवा, ज्यामुळे देशभरात एकसंध तपास शक्य होईल. तपासात मदत करण्यासाठी सीबीआय प्रत्येक राज्यातील एका पोलिस अधिकाऱ्याची ओळख पटवेल.

- 'डिजिटल अरेस्ट' प्रकरणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआय इंटरपोलची मदत घेईल.

-टेलिकॉम ऑपरेटर्सना निर्देश: तपासात पूर्ण सहकार्य करा - एकाच नावाने अनेक सिम कार्ड जारी करण्यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

-सिम कार्डचा गैरवापर रोखण्यासाठी सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दूरसंचार विभागाला (डीओटी) देण्यात आले. सिम कार्डचा गैरवापर रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दूरसंचार विभागाला देण्यात आले.

-सायबर गुन्ह्यांसाठी एफआयआरमध्ये नोंदवलेल्या मोबाईल नंबर आणि डिव्हाइसेसवरील डेटा जतन करण्याचे आदेश आयटी नियमांनुसार मध्यस्थांना देण्यात आले.

-सायबर गुन्ह्यांमध्ये 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्यांच्या तपासाला सीबीआयने प्राधान्य द्यावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

अशा खात्यांची ओळख पटविण्यासाठी आणि अशा गुन्ह्यांचे उत्पन्न गोठवण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग कधी लागू केले जाईल हे ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला न्यायालयाला मदत करण्यास सांगितले. आयटी मध्यस्थ नियम २०२१ अंतर्गत अधिकारी सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करतील असे न्यायालयाने आदेश दिले. ज्या राज्यांनी सीबीआयला मान्यता दिलेली नाही त्यांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात आयटी कायदा २०२१ अंतर्गत तपासासाठी मान्यता द्यावी, ज्यामुळे सीबीआय देशभरात मोठ्या प्रमाणात कारवाया करू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सीबीआय आवश्यक असल्यास इंटरपोल अधिकाऱ्यांची मदत घेईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सायबर गुन्ह्यांच्या फसवणुकीच्या प्रत्येक प्रकरणात, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांविरुद्ध, चौकशी आवश्यक आहे. पण 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्याकडे देशातील सर्वात मोठ्या तपास संस्थेकडून त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे. म्हणून, आम्ही सीबीआयला पुढे जाण्यासाठी स्पष्ट सूचना जारी केल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार विभागाला दूरसंचार सेवा पुरवठादारांकडून एकाच नावाने सिम कार्ड किंवा अनेक सिम कार्ड जारी करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. जेणेकरून सर्व दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना सिम कार्डचा गैरवापर रोखण्याचे आदेश देता येतील. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना सायबर गुन्हे केंद्रे जलदगतीने स्थापन करण्याचे आणि कोणत्याही अडथळ्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाला कळवण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की, आयटी नियमांनुसार अधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सायबर गुन्ह्यांसाठी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये जप्त केलेल्या सर्व फोनचा मोबाइल फोन डेटा संग्रहित करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे