वॉशिंग्टन, 13 डिसेंबर (हिं.स.)डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या नवीन एच-१बी व्हिसा अर्जांवर $१००,००० शुल्क लादण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या २० अमेरिकन राज्यांनी खटला दाखल केला आहे. राज्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, हे धोरण बेकायदेशीर आहे आणि अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवांना धोका निर्माण करते.

हे शुल्क गृह सुरक्षा विभाग (DHS) द्वारे लादले जाते. रुग्णालये, विद्यापीठे आणि शाळा यासारख्या संस्था उच्च कुशल परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्यासाठी H-१बी व्हिसाचा वापर करतात.

कॅलिफोर्नियाचे ऍटर्नी जनरल रॉब बोंटा यांनी सांगितले की, प्रशासनाकडे हे शुल्क लादण्याचा अधिकार नव्हता. बोंटा म्हणाले, जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून, कॅलिफोर्नियाला माहित आहे की जेव्हा जगभरातील कुशल प्रतिभा आमच्या कार्यबलात सामील होते तेव्हा ते आम्हाला पुढे नेते. त्यांनी आरोप केला की, ट्रम्प यांचे $१००,००० शुल्क बेकायदेशीर आर्थिक भार लादते आणि शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यासारख्या क्षेत्रात कामगारांची कमतरता वाढवेल.

ट्रम्प यांनी १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या आदेशाद्वारे ही फी लागू केली. २१ सप्टेंबरनंतर दाखल केलेल्या एच-१बी अर्जांना हा नियम लागू होतो.

राज्यांचा आरोप आहे की, हे धोरण योग्य प्रक्रियेशिवाय लागू केले गेले असल्याने ते अमेरिकन कायदा आणि संविधानाचे उल्लंघन करते. सध्या, नियोक्ते प्रत्येक एच-१बी अर्जासाठी $९६० ते $७,५९५ पर्यंत शुल्क भरतात. नवीन नियमामुळे हा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढेल.

अमेरिकेतील शाळा आणि रुग्णालये एच-१बी व्हिसावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. २०२४-२५ मध्ये, ७४% शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असल्याचे नोंदवले गेले. आरोग्यसेवा क्षेत्रातही परिस्थिती गंभीर आहे. २०२४ मध्ये, डॉक्टर आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिकांना अंदाजे १७,००० एच-१बी व्हिसा जारी करण्यात आला. असा अंदाज आहे की २०३६ पर्यंत अमेरिकेला ८६,००० डॉक्टरांची कमतरता भासेल.

अ‍ॅरिझोना, कोलोरॅडो, न्यू यॉर्क, न्यू जर्सी आणि वॉशिंग्टनसह १८ इतर राज्यांसह कॅलिफोर्निया आणि मॅसॅच्युसेट्सच्या ऍटर्नी जनरलनी हा खटला दाखल केला होता. एच-१बी व्हिसा भारतीय व्यावसायिकांसाठी, विशेषतः तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा आणि संशोधन क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी देखील महत्त्वाचा आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे