रत्नागिरी, 14 डिसेंबर, (हिं. स.) : फळपीक विम्यातील ‘ई-पीक पाहणी’ अटींमुळे येणाऱ्या अडचणीबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनी आज निवेदन दिले.

पुनर्रचित फळपिक विमा योजनेअंतर्गत ‘ई-पीक पाहणी’ व ‘फार्मर आयडी’ या अटींमुळे कोकणातील हजारो आंबा व काजू उत्पादक शेतकरी विमा संरक्षणापासून वंचित राहत असल्याचा गंभीर मुद्दा आमदार श्री. निकम यांनी श्री. बावनकुळे यांच्यासमोर मांडला.

कोकणातील डोंगराळ भागात मोबाइल नेटवर्कचा अभाव, वयोवृद्ध शेतकऱ्यांचे तांत्रिक अज्ञान आणि तलाठी-सहायकांवरील कामाचा ताण यामुळे ई-पीक पाहणी प्रत्यक्षात अशक्य ठरत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. त्यामुळे अनेक शेतकरी यावर्षी फळपीक विमा योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, कोणताही फळबागायतदार विमा संरक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी ई-पीक पाहणीची सक्ती शिथिल करून स्वयंघोषणापत्र ग्राह्य धरण्याची, तसेच आंबा-काजू ही बहुवार्षिक पिके असल्याने एकदा केलेली ई-पीक पाहणी पुढील पाच वर्षांसाठी वैध ठेवण्याची मागणी आमदार निकम यांनी केली.

या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन श्री. बावनकुळे यांनी संबंधित विभागांची बैठक आयोजित करून कोकणातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / रत्नागिरी