नवी दिल्ली, 22 डिसेंबर (हिं.स.)। आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी सामूहिक प्रयत्न आवश्यक असल्याचे उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सांगितले असून, त्यात भारतीय संरक्षण लेखा सेवा (आयडीएएस) यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे नमूद केले. संरक्षण सेवांच्या आर्थिक संसाधनांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन देशाच्या सुरक्षा क्षमतेवर थेट परिणाम करते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आयडीएएसच्या २०२३ आणि २०२४ बॅचमधील प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की, नागरी सेवकांनी ज्ञानासोबतच चारित्र्य, नम्रता आणि संवेदनशीलता या गुणांचा आपल्या कार्यपद्धतीत समावेश करावा. ‘सेवाभाव आणि कर्तव्यबोध’ हेच जीवनाचे मूलमंत्र मानण्याचे आवाहन त्यांनी अधिकाऱ्यांना केले. देशातील १४० कोटी नागरिकांची सेवा करण्याची संधी ही सौभाग्याबरोबरच मोठी जबाबदारीही असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपराष्ट्रपती म्हणाले की, संरक्षण लेखा विभागाची २७५ वर्षांहून अधिक काळाची गौरवशाली परंपरा असून, हा भारत सरकारच्या सर्वात जुन्या विभागांपैकी एक आहे. २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नागरी सेवकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. समावेशक विकास आणि शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचवणे हे ‘अमृत काळा’चे प्रमुख उद्दिष्ट असून, ते साकारण्यात तरुण अधिकाऱ्यांची ऊर्जा आणि नवोन्मेष निर्णायक ठरेल.

सशस्त्र दलांची कार्यक्षम तयारी कायम ठेवण्यासाठी विवेकपूर्ण आर्थिक व्यवस्थापन अनिवार्य असल्याचे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले. सार्वजनिक निधीच्या व्यवस्थापनात प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता, दक्षता आणि उत्तरदायित्वाच्या सर्वोच्च मानकांचे पालन करण्यावर त्यांनी भर दिला. वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या युगात सातत्यपूर्ण क्षमता विकासाची गरज अधोरेखित करत त्यांनी ‘आयजीओटी कर्मयोगी’सारख्या व्यासपीठांचा प्रभावी वापर करण्याचा सल्ला दिला.

आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणे, नवोन्मेष, नैतिक प्रशासन आणि सहानुभूतिशील दृष्टिकोन हे विकसित भारताच्या प्रवासात नागरी सेवकांची ओळख बनली पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.

या कार्यक्रमाला संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह, संरक्षण लेखा महानियंत्रक विश्वजीत सहाय, वित्तीय सल्लागार (संरक्षण सेवा) राज कुमार अरोड़ा यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule