हायकोर्टाने केंद्र सरकारकडून 10 दिवसांत उत्तर मागितलेनवी दिल्ली, 26 डिसेंबर (हिं.स.)

: दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजधानीतील खराब वायू गुणवत्तेच्या पार्श्वभूमीवर एअर प्युरिफायरवरील जीएसटी कमी करण्यासंबंधी दाखल याचिकेवर केंद्र सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्या. विकास महाजन आणि न्या. विनोद कुमार यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत दिली असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 जानेवारी रोजी ठेवली आहे.

वकील कपिल मदान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, दिल्लीतील गंभीर प्रदूषणाच्या अत्यंत आपत्कालीन परिस्थितीत एअर प्युरिफायरला लक्झरी वस्तू म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. स्वच्छ घरातील हवा ही आता आरोग्य आणि जीवनासाठी अत्यावश्यक ठरली आहे. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, एअर प्युरिफायरवर सर्वाधिक जीएसटी स्लॅब लावल्यामुळे तो मोठ्या लोकसंख्येसाठी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा राहत नाही, जे मनमानी आणि असंवैधानिक आहे. सध्या एअर प्युरिफायरवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो. याचिकेत एअर प्युरिफायरला वैद्यकीय उपकरण (मेडिकल डिव्हाइस) मानून त्यावरचा जीएसटी 5 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी बुधवारी, राजधानीतील सतत खालावत चाललेल्या वायू गुणवत्तेचा विचार करता, दिल्ली उच्च न्यायालयाने जीएसटी कौन्सिलला लवकरात लवकर बैठक घेऊन एअर प्युरिफायरवरील जीएसटी कमी करण्याबाबत किंवा पूर्णपणे रद्द करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिका (पीआयएल) सुनावणीदरम्यान हे आदेश दिले.

कोर्टाने पहिल्याच दिवशी सरकारची नाराजी व्यक्त करत म्हटले होते की, वायू गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) ‘अत्यंत खराब’ श्रेणीत असताना आणि आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झालेली असताना देखील एअर प्युरिफायरवर करसवलत देण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत. जर नागरिकांना स्वच्छ हवा देणे शक्य नसेल, तर किमान एअर प्युरिफायरवरील जीएसटी तरी कमी करावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सध्या एअर प्युरिफायरवर 18 टक्के जीएसटी लागू आहे. याचिकेत त्याला मेडिकल डिव्हाइस मानून जीएसटी 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

-------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी