तिरुपती बालाजी मंदिरातील दानचोरी प्रकरण पुन्हा चर्चेत
उच्च न्यायालयाने दिले सीआयडी चौकशीचे आदेश तिरुपती, 29 डिसेंबर (हिं.स.) : जगातील सर्वात श्रीमंत मंदिरांपैकी एक असलेल्या तिरुपती बालाजी मंदिरातील दानचोरी प्रकरण पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आले आहे. मंदिरातील दानातून दशकानुदशके चोरी केल्या
तिरूपती मंदिर लोगो


उच्च न्यायालयाने दिले सीआयडी चौकशीचे आदेश

तिरुपती, 29 डिसेंबर (हिं.स.) : जगातील सर्वात श्रीमंत मंदिरांपैकी एक असलेल्या तिरुपती बालाजी मंदिरातील दानचोरी प्रकरण पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आले आहे. मंदिरातील दानातून दशकानुदशके चोरी केल्याचा आरोप असलेल्या लिपिक सी. व्ही. रवि कुमार प्रकरणात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत लोकअदालतीतील समझोता रद्द केला असून या प्रकरणाची नव्याने सीआयडी मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

एप्रिल 2023 मध्ये सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे सी. व्ही. रवि कुमार याला संशयास्पद हालचाली करताना पकडण्यात आले होते. तपासादरम्यान त्याने 20 वर्षांहून अधिक काळ मंदिरातील दानराशीतून चोरी केल्याची कबुली दिली होती. या कालावधीत त्याने चेन्नई, तिरुपती आणि हैदराबाद येथे सुमारे 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या मालमत्ता खरेदी केल्याचा खुलासा झाला होता.सी. व्ही. रवि कुमार हा तिरुपती देवस्थानम अंतर्गत कनिष्ठ कर्मचारी म्हणून कार्यरत होता. मंदिरातील दानमोजणी केंद्रात दररोज 4 ते 6 कोटी रुपयांच्या दानाची मोजणी व देखरेखीची अत्यंत संवेदनशील जबाबदारी त्याच्याकडे होती. आरोपी 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला अवघ्या20 वर्षांच्या वयात सेवेत दाखल झाला होता.एप्रिल 2023 मध्ये एका सुरक्षा रक्षकाच्या सतर्कतेमुळे हा प्रकार उघडकीस आला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये रवि कुमारचे वर्तन संशयास्पद आढळून आले. तपासणीदरम्यान त्याच्या मांडीजवळ लपवलेल्या 100 डॉलरच्या 9 नोटा सापडल्या. मात्र त्याने ही एकदाच घडलेली चूक असल्याचा दावा केला होता.

तपासानंतर 30 मे 2023 रोजी तिरुमला पोलिसांनी तिरुपती येथील अतिरिक्त प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर 9 सप्टेंबर 2023 रोजी तिरुमला देवस्थानचे सहाय्यक दक्षता व सुरक्षा अधिकारी वाय. सतीश कुमार आणि आरोपी रवि कुमार यांनी लोकअदालतीत समझोत्यासाठी अर्ज केला. लोकअदालतीने तो समझोता मान्य करत प्रकरण निकाली काढले आणि आरोपीची मुक्तता झाली.

मात्र या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने लोकअदालतीतील समझोता रद्द करत प्रकरणात गंभीर स्वरूपाची झाकपाक झाल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी सीआयडीकडून होणार असून मंदिर प्रशासन आणि इतर संबंधित घटकांची भूमिकाही तपासाच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर


 rajesh pande