सीतारामन यांनी सादर केला 2025-26 साठी अर्थसंकल्प
नवी दिल्ली, 01 फेब्रुवारी (हिं.स.) : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज, शनिवारी 2025-26 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये प्राप्तीकर स्लॅबमध्ये परिवर्तन करून 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 1 लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. मात्र, हा बोजा सहन करत सरकारने मध्यमवर्गाला टॅक्स सवलतीची भेट दिली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे मंदावलेली वाढ आणि महागाई या आव्हानांना तोंड देणाऱ्या मध्यमवर्गाला दिलासा मिळाला आहे. सध्या वार्षिक 7 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या पगारदारांना कोणतेही दायित्वही नाही, ज्यावर 75 हजार रुपयांची मानक वजावट म्हणजे स्टँडर्ड डिडक्शन लागू आहे. अर्थसंकल्पातून सीतारामन यांनी कलम 87-अ अंतर्गत कर सवलतीत वाढ केल्याची घोषणा केली. यामुळे 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कसलाही कर भरावा लागणार नाही. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 75 हजार रुपयांचा मानक वजावटीचा म्हणजे स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ घेणाऱ्या पगारदारांचे करपात्र उत्पन्न 12.75 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसल्यास त्यांना कसलाही कर भरण्याची गरज नाही. सध्याच्या आयकर कायद्यांनुसार नवीन कर प्रणालीत 7 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. आता 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सीतारामन म्हणाल्या की, आता 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही. मी सुधारित कर दर संरचनेचा पुढीलप्रमाणे प्रस्ताव ठेवत आहे. शुन्य ते 4 लाख रुपयांवर शून्य, 4 लाख रुपये ते 8 लाख रुपये 5 टक्के, 8 लाख ते 12 लाख रुपये 10 टक्के, 12 लाख ते 16 लाख रुपये 15 टक्के, 16 लाख ते 20 लाख रुपये 20 टक्के, 20 लाख ते 24 लाख रुपये 25 टक्के आणि 24 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रमकेवर 30 टक्के कर आकारला जाईल. कॅपिटल नफ्यासारख्या विशेष दराच्या उत्पन्नाव्यतिरिक्त, 12 लाखांपर्यंत सामान्य उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना स्लॅब दर कपातीमुळे होणाऱ्या फायद्याव्यतिरिक्त कर सूट दिली जात आहे. यामुळे त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना आर्थिक सल्लागार आणि आर्थतज्ज्ञ राजु शर्मा यांनी सांगितले की, आजवर कुठल्याही अर्थसंकल्पात अशा पद्धतीने कर मुक्त उत्पन्न केले गेले नव्हते. आता 12 लाखांच्या वर कर लागणार आहे. सर्वसामान्य पगारदारांना 12 लाखापर्यंत कर बसणार नाही. हा सामान्यांसाठी सुखद धक्का असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पात काय स्वस्त होणार
केंद्र सरकारने कोबाल्ट उत्पादने, एलईडी, झिंक, लिथियम-आयन बॅटरी आणि 12 महत्त्वाच्या खनिजांवरील सीमा शूल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच सरकारने 37 पेक्षा अधिक औषधांवरील मुलभूत सीमा शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्करोग आणि इतर दुर्मिळ आजाराच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 36 औषधांवरील मुलभूत सीमा शुल्कात सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे.
जहाजांच्या बांधणीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर आणखी 10 वर्षांसाठी सीमाशूल्क माफ करण्यात आले आहे.
फिश पेस्ट्युरीवरील सीमाशुल्क 30 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यावर आणले जाणार आहे.
हस्तकला बाजारपेठेला चालना देण्यासाठी सरकार विविध योजना आखत आहे.
ओल्या निळ्या चामड्याला सीमा शुल्कातून सूट देण्यात येणार आहे, यामुळे चामड्याच्या उद्योगाला चालना मिळेल.
मोबाईल फोन, बॅटरीवर चालणारी वाहने तसेच मोबाईल आणि वाहनांच्या बॅटरी स्वस्त होतील
या वस्तू महाग होण्याची शक्यता
इंटरॲक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्लेवरील सीमा शुल्क 10 टक्क्यांवरून 20 टक्के करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
सर्वसामान्यांचे घर घेण्याचं स्वप्न मात्र महागणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात घरं महागणार आहेत. तर या सोबतच विदेशी कपडे महाग होणार आहेत.
------------------------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी
