स्वामित्व योजना : संपत्ती हक्काचा नवा अध्याय
राज्याचा बहुतांश भाग ग्रामीण आहे आणि या भागात जमिनीचे मालकी हक्क अद्यापही अनेक ठिकाणी स्पष्ट नाहीत. अनेक शेतकरी आणि गावकरी आजही त्यांच्या घरांची किंवा जमिनीची मालकी सिद्ध करण्यात अडचणी येत असल्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये मागे पडतात. याच समस्येवर तोड
स्वामित्व योजना


राज्याचा बहुतांश भाग ग्रामीण आहे आणि या भागात जमिनीचे मालकी हक्क अद्यापही अनेक ठिकाणी स्पष्ट नाहीत. अनेक शेतकरी आणि गावकरी आजही त्यांच्या घरांची किंवा जमिनीची मालकी सिद्ध करण्यात अडचणी येत असल्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये मागे पडतात. याच समस्येवर तोडगा म्हणून केंद्र सरकारने एप्रिल २०२० मध्ये स्वामित्व योजना सुरू केली, ज्यामुळे गावकऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेचा अधिकृत मालकी हक्क मिळतो. या योजनेअंतर्गत सरकार ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जमिनीचे सर्वेक्षण करते आणि मालमत्ता कार्ड (संपत्ती सनद) वितरित करते.

प्रधानमंत्री मोदींच्या हस्ते स्वामित्व योजनेअंतर्गत ६५ लाखांहून अधिक मालमत्ता कार्डांचे ई-वितरण करण्यात आले. हा कार्यक्रम देशभरातील १० राज्ये आणि २ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पार पडला. या योजनेतील ९ लाभार्थ्यांना जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे यांच्या हस्ते प्राथमिक स्वरूपात सनद वितरित करण्यात आले. या योजनेमुळे गावकऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेचा अधिकृत दस्तऐवज मिळाला असून, ते भविष्यात बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी किंवा संपत्तीचा अधिकृत पुरावा म्हणून वापरू शकतात.

या वेळी पंतप्रधानांनी काही लाभार्थ्यांशी संवाद साधला आणि या योजनेंमुळे त्यांच्या जीवनात कसा बदल झाला आहे, हे जाणून घेतले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, स्वामित्व योजना ही ग्रामीण भारतातील संपत्ती हक्क आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी क्रांतिकारी टप्पा आहे. गावकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या आणि घरांच्या अधिकृत नोंदी मिळाल्याने त्यांना आर्थिक सशक्तीकरण मिळणार आहे.

स्वामित्व योजना म्हणजे काय ?

स्वामित्व योजनेचा पूर्ण अर्थ आहे – Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas. याचा उद्देश म्हणजे ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे गावांमध्ये जमिनींचे सर्वेक्षण करणे आणि मालमत्तेच्या मालकीचा स्पष्ट दस्तऐवज तयार करणे.

या योजनेचे मुख्य उद्देश:

✔ गावकऱ्यांना त्यांच्या घर आणि जमिनीवर अधिकृत मालकी मिळवून देणे.

✔ बँक कर्ज मिळवण्यासाठी अधिकृत दस्तऐवज पुरवणे.

✔ गावांतील मालमत्तेचे डिजिटल नोंदणीकरण करणे.

✔ गावांमध्ये संपत्ती हक्कांबद्दल स्पष्टता आणणे आणि वाद कमी करणे.

स्वामित्व योजनेचे लाभ

1) अधिकृत मालकी हक्क :

या योजनेंतर्गत मालमत्ता मालकांना संपत्ती सनद किंवा मालमत्ता कार्ड दिले जाते, ज्यामुळे त्यांचा मालकी हक्क अधिकृत होतो. यामुळे गावकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर आणि घरावर कोणत्याही शासकीय नोंदीशिवाय स्वतःच्या नावाने मालकी हक्क मिळतो.

2) आर्थिक सशक्तीकरण :

मालमत्ता कार्ड हे एक वैध दस्तऐवज असल्यामुळे गावकरी त्यावर बँक कर्ज मिळवू शकतात. त्यामुळे व्यवसाय, शेती किंवा घराच्या सुधारणा यासाठी आर्थिक मदत मिळू शकते.

3) मालमत्तेवरील वाद कमी होणार :

गावांमध्ये अनेकदा मालमत्तेवर हक्क सांगण्याचे वाद असतात. स्वामित्व योजनेंतर्गत झालेल्या डिजिटल सर्वेक्षणामुळे हे वाद टाळता येतील आणि न्यायालयीन प्रकरणेही कमी होतील.

4) डिजिटल नोंदणी आणि पारदर्शकता :

या योजनेअंतर्गत गावांमधील सर्व मालमत्तेची डिजिटल नोंदणी केली जाते, त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि अनधिकृत जमिनीच्या व्यवहारांना आळा घालता येतो.

स्वामित्व योजना कशी लागू केली जाते ?

● ड्रोनच्या मदतीने गावांतील जमिनी आणि घरे यांचे सर्वेक्षण केले जाते.

● मालमत्तेची डिजिटल नोंदणी केली जाते आणि त्यानंतर सरकार मालमत्ता कार्ड वितरित करते.

● हे कार्ड मिळवण्यासाठी गावकऱ्यांनी स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा महसूल विभागाशी संपर्क साधावा.

भविष्यातील संधी आणि ग्रामीण विकास :

स्वामित्व योजना केवळ मालमत्तेचे हक्क निश्चित करणारी योजना नाही, तर ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास गतीमान करणारी योजना आहे. ही योजना लागू झाल्यानंतर गावकऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेचे योग्य मूल्य मिळेल आणि त्याचा उपयोग आर्थिक स्थैर्यासाठी करता येईल.

नव्या दिशेने एक क्रांतिकारी टप्पा !

गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने विविध योजना राबवून ग्रामविकास आणि आर्थिक समृद्धीच्या दिशेने मोठी पावले उचलली आहेत. स्वामित्व योजना त्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा असून, यामुळे ग्रामीण भारताच्या संपत्ती हक्कांना एक नवी दिशा मिळाली आहे.

ही योजना म्हणजे केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नाही, तर गावकऱ्यांच्या मालकी हक्कांचे अधिकृत सशक्तीकरण आहे!

स्वामित्व योजनेअंतर्गत वाशिम जिल्ह्यामध्ये गावठाण असलेल्या एकूण ६२८ गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण झाले आहेत. सदर ड्रोन सर्वेक्षण गावाचे जीआयएस काम भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या सहाय्याने प्रगतीत आहे.या गावांपैकी ३३४ गावांमध्ये भारतीय सर्वेक्षण विभागाकडून सनदा प्राप्त झालेले आहेत आणि एकूण ३६५ गावांमध्ये मालमत्ता पत्रक तयार झाले आहेत. इतर गावांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.

स्वामित्व ही योजना ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असून, त्यांच्या मालकीच्या जमिनींचे अधिकृत दस्तऐवज त्यांना प्राप्त होण्यास मदत होत आहे. यामुळे मालमत्तेच्या हक्कांबाबतची स्पष्टता निर्माण होऊन, भविष्यात मालमत्ता वादांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. यामुळे नागरिकांना बँक कर्ज मिळवणे आणि त्यांच्या मालमत्तेचे अधिकृत मूल्यांकन करणे सोपे झाले आहे. ही योजना केवळ कागदोपत्री पुरावा देण्यापुरती मर्यादित नसून, ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाला चालना देणारी आहे.गावठाणातील मोकळ्या जागेची हद्द निश्चित होईल त्यामुळे गावठाणातील मोकळ्या जागेवर होणारे अतिक्रमण थांबवता येणे शक्य होऊन सदर मोकळ्या जागेचा गावासाठी योग्य वापर करता येईल.

नरेंद्र झांबरे_जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख.

स्वामित्व योजना ग्रामीण सशक्तीकरणाचे प्रभावी साधन :

स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी यांनी समाधान व्यक्त करताना सांगितले की, ही योजना ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी मोठा सकारात्मक बदल घडवून आणणारी आहे. मालकीच्या जमिनी आणि घरांचे अधिकृत दस्तऐवज मिळाल्याने गावकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होणार असून, त्याचा उपयोग ते बँक कर्जासाठी, व्यवसाय उभारणीसाठी आणि इतर वित्तीय गरजांसाठी करू शकतात. यामुळे गावांचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल.

ड्रोनच्या मदतीने जमिनींचे सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याने मालमत्तेचे मोजमाप अत्यंत अचूक होत आहे. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीतील त्रुटी आणि मालमत्तेवरील वाद टाळता येत आहेत. शिवाय, मालमत्ता कार्ड डिजिटल स्वरूपात वितरित केल्याने संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद झाली आहे.

स्वामित्व योजना केवळ मालकी हक्क निश्चित करणारी योजना नसून ग्रामीण भागाच्या आर्थिक आणि सामाजिक सशक्तीकरणाचे प्रभावी साधन आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही योजना नव्या ग्रामीण भारताच्या दिशेने एक मोठे पाऊल असल्याचे सांगत, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासन पूर्णतः कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केला.

_जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस.

संकलन :

अनिल कुरकुटे,

जिल्हा माहिती कार्यालय,

वाशिम.

हिंदुस्थान समाचार / मेघा माने


 rajesh pande