वॉशिंग्टन डीसी, 11 मार्च (हिं.स.)। तुर्कमेनीस्तानचे पाकिस्तानी राजदूत के.के. अहसान वगान यांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले आहे. तसेच त्यांना त्याच विमानात बसवून माघारी पाठवून देण्यात आले. या संदर्भात पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पुष्टी केली आहे. वैध व्हिसा आणि सर्व कायदेशीर प्रवास कागदपत्रे असूनही लॉस एंजेलिसमधून वगान यांना हद्दपार करण्यात आले.

मीडिया रिपोर्टनुसार, केके अहसान वागन सुट्टीसाठी लॉस एंजेलिसला जात असताना अमेरिकन इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी त्यांना विमानतळावरच रोखले. वागान यांच्याकडे वैध अमेरिकने व्हिसा आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे असल्याचे सांगितले जात आहे.अहवालात सूत्रांचा हवाला देऊन म्हटले आहे की, अमेरिकन इमिग्रेशन सिस्टमला वादग्रस्त व्हिसा संदर्भ आढळल्याने राजदूताना हद्दपार करण्यात आले. तथापि, अमेरिकेने राजदूताच्या हद्दपारीमागील विशिष्ट कारणे दिलेली नाहीत. विमानतळावर उतरताच वागान यांना अमेरिकी इमिग्रेशन प्रशासनाने रोखले होते. तिथे नेमके काय घडले, याची माहिती पाकिस्तानने दिलेली नाही. पाकिस्तानच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याला मिळालेली ही वागणूक पाहून राजनैतिक शिष्टाचारही देण्याची अमेरिकेने तसदी घेतलेली नाही, असे यावरून दिसत आहे.

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार आणि सचिव अमिना बलोच यांना या घटनेची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर पाकिस्तानी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने लॉस एंजेलिसमधील त्यांच्या वाणिज्य दूतावासाला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परिस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी वागन यांना इस्लामाबादला परत बोलविण्यात येणार आहे. महत्वाचे म्हणजे वगान हे यापूर्वी अमेरिकेतही लॉस एंजेलिसमधील पाकिस्तानच्या वाणिज्य दूतावासात उपवाणिज्य दूत म्हणून कार्यतर होते. त्यांनी बराच काळ या क्षेत्रात काम केलेले आहे.

दरम्यान, अमेरिकेने पाकिस्तान या दहशतवाद्यांना पोसणाऱ्या देशाला धोकादायक देश म्हणून घोषित करण्याची तयारी सुरु केली आहे. तसेच पाकिस्तानी नागरिकांना अमेरिकेत ये-जा करण्यावर बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे.अमेरिकेने आपल्या नागरिकांना प्रवासासाठी गाडलाईन जारी केली असून भारत-पाक बॉर्डरवरील बलुचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या भागात न जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काही देशांच्या सुरक्षा आणि तपासणी जोखमींच्या पुनरावलोकनावर आधारित ही बंदी आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.पाकिस्तानच नाही तर इतर देशांचाही यात समावेश असू शकतो, असे म्हटले ज्जत आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र विभाग, न्याय, गृह सुरक्षा आणि राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक कार्यालय हे यावर काम करत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode