नवी दिल्ली, 19 एप्रिल (हिं.स.) : देशात धार्मिक युद्ध भडकवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार असल्याची घणाघाती टीका भाजप खासदार निशीकांत दुबे यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाकडून काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रपतींना दिलेले निर्देश आणि इतर काही संदर्भांच्या पार्श्वभूमीवर दुबे यांनी उपरोक्त टीका केली.

यासंदर्भात खासदार दुबे म्हणाले की, भारताच्या सरन्यायमूर्तींची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही नियुक्ती अधिकाऱ्यांना सूचना कशा देऊ शकते..? संसद या देशाचे कायदे बनवते. तुम्ही त्या संसदेला सूचना द्याल का ? असा सवाल करत देशातील यादवी युद्धासाठी आणि धार्मिक युद्ध भडकवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार असल्याचे दुबे म्हणालेत. न्यायालय आपल्या मर्यादेपलीकडे जात आहे. जर सर्वांना सर्व बाबींसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागत असेल तर संसद आणि विधानसभा बंद केल्या पाहिजेत असे दुबे म्हणालेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकारच्या बाबतीत राज्यपालांच्या अधिकारांच्या मर्यादा निश्चित केल्या होत्या. न्या. जे.बी. पर्डीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, 'राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही.' राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या 10 महत्त्वाच्या विधेयकांना रोखणे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले होते. याच निर्णयादरम्यान, न्यायालयाने राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या विधेयकावरील भूमिका देखील स्पष्ट केली होती. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना 3 महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. हा आदेश 11 एप्रिल रोजी सार्वजनिक करण्यात आला.

यापार्श्वभूमीवर खासदार दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला कलम 377, आयटी कायदा आणि मंदिर-मशीद वादावर प्रश्न विचारले आहेत. कलम 377 मुळे समलैंगिकता गुन्हा ठरली. अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारने म्हटले होते की जगात फक्त दोनच लिंग आहेत, एक - पुरुष आणि दुसरा - महिला. तिसऱ्याला जागा नाही. हिंदू, मुस्लिम, जैन, शीख किंवा ख्रिश्चन असे अनेक धर्म आहेत. समलैंगिकता हा गुन्हा आहे असे प्रत्येकाचे मत आहे. एके दिवशी सकाळी सर्वोच्च न्यायालय उठते आणि ते म्हणतात की आम्ही हे कलम संपवू. आम्ही आयटी कायदा बनवला. ज्या अंतर्गत महिला आणि मुलांचे पॉर्न रोखण्यासाठी काम करण्यात आले. एके दिवशी सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की ते कलम 66-ए आयटी कायदा रद्द करत आहेत.

मी कलम 141 चा अभ्यास केला आहे. यात असे म्हटले आहे की आपण बनवलेले कायदे कनिष्ठ न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लागू असतात. कलम 368 मध्ये म्हटले आहे की या देशाच्या संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे. आपल्या देशात सनातन परंपरा आहे. ही लाखो वर्षांची परंपरा आहे. जेव्हा राम मंदिराचा मुद्दा येतो तेव्हा तुम्ही कागदपत्रे दाखवा असे म्हणता. जर कृष्णजन्मभूमीचा विषय आला तर ते म्हणतील की कागदपत्रे दाखवा. ज्ञानवापी प्रकरणातही आपण तेच म्हणू. या देशात धार्मिक युद्ध भडकवण्यास केवळ सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार असल्याचा दावा दुबे यांनी केला.

----------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी