नवी दिल्ली, 2 जून (हिं.स.) -

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांवर (ईव्ही) विशेष भर देत प्रवासी गाड्यांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक भविष्यवेधी योजना मंजूर केली आहे. 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य करणे, शाश्वत गतिशीलता वाढवणे, आर्थिक विकासाला चालना देणे आणि पर्यावरणीय आघात कमी करणे या भारताच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी हा महत्त्वाचा उपक्रम सुसंगत आहे. वाहन निर्मिती आणि नवोन्मेषासाठी एक प्रमुख जागतिक ठिकाण म्हणून भारताला दृढपणे स्थापित करण्याच्या दृष्टीने याची रचना केली आहे .

अवजड उद्योग मंत्रालयाने भारतात इलेक्ट्रिक प्रवासी गाड्यांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना साठी विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. या मंत्रालयाने 15 मार्च 2024 रोजी योजनेची अधिसूचना जारी केली होती. अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने देखील 15 मार्च 2024 रोजी योजनेच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने आयात शुल्क कमी करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. योजनेअंतर्गत अर्ज मागवण्याची सूचना लवकरच अधिसूचित करण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून संभाव्य अर्जदार ऑनलाइन अर्ज सादर करू शकतील.

ही योजना जागतिक स्तरावरील इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांकडून गुंतवणूक आकर्षित करण्यास आणि भारताला ई-वाहनांसाठी निर्मिती केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्यास मदत करतील. ही योजना ईव्ही उत्पादन, रोजगार निर्मिती आणि मेक इन इंडिया चे ध्येय साध्य करण्यासाठी भारताला जागतिक नकाशावर आणण्यास मदत करेल.

या योजनेअंतर्गत जागतिक उत्पादकांना गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी, मान्यताप्राप्त अर्जदारांना अर्ज मंजुरीच्या तारखेपासून 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी 15% इतक्या कमी सीमा शुल्क दराने 35,000 अमेरिकन डॉलर्सच्या किमान CIF मूल्यासह e-4W चे पूर्णपणे बिल्ट-इन युनिट्स (CBUs) आयात करण्याची परवानगी दिली जाईल.

मान्यताप्राप्त अर्जदारांना योजनेच्या तरतुदींनुसार किमान 4,150 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल.

केंद्रीय मंत्री एच.डी.कुमारस्वामी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली अवजड उद्योग मंत्रालयाने प्रवासी वाहनांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, विशेषत: इलेक्ट्रिक वाहनांवर विशेष लक्ष केंद्रित करणारी, एक भविष्यवेधी योजना मंजूर केली आहे. हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम,2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य करणे, शाश्वत गतिशीलता वाढवणे,आर्थिक विकासाला चालना देणे आणि पर्यावरणीय आघात कमी करणे या भारताच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. वाहननिर्मिती आणि नवोन्मेषासाठी भारत एक प्रमुख जागतिक स्थान म्हणून पुढे यावा या दृष्टीने याची आखणी करण्यात आली आहे.

भारत इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनासाठी जागतिक केंद्र ठरावा या दृष्टीने ही योजना धोरणात्मकरित्या तयार करण्यात आली आहे. 4,150 कोटी रुपयांच्या किमान गुंतवणुकीच्या मर्यादेसह ही योजना आघाडीच्या जागतिक आणि देशांतर्गत कंपन्यांना उत्पादन क्षेत्रात देशात दीर्घकालीन ठसा स्थापित करण्यासाठी एक सक्षम धोरणात्मक वातावरण उपलब्ध करते. प्रमाणित सीमाशुल्क सवलती आणि स्पष्टपणे परिभाषित देशांतर्गत मूल्यवर्धन (डीव्हीए) टप्पे यांच्याद्वारे ही योजना अत्याधुनिक ईव्ही तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणे आणि स्वदेशी क्षमतांना प्रोत्साहन देणे यामध्ये संतुलन साधते.

देशांतर्गत मूल्यवर्धन लक्ष्यांना अनिवार्य करून ही योजना 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' या उपक्रमांना आणखी चालना देईल, तसेच जागतिक आणि देशांतर्गत कंपन्यांना भारताच्या हरित गतिशीलता क्रांतीमध्ये सक्रिय भागीदार बनण्यास सक्षम करेल.”

सीमाशुल्क फायदे:

मान्यताप्राप्त अर्जदारांना अर्ज मंजुरीच्या तारखेपासून 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी 15% इतक्या कमी सीमा शुल्क दराने 35,000 अमेरिकन डॉलर्सच्या किमान CIF मूल्यासह e-4W चे पूर्णपणे बिल्ट-इन युनिट्स (CBUs) आयात करण्याची परवानगी दिली जाईल.

वर नमूद केलेल्या कमी केलेल्या शुल्क दराने आयात करण्याची परवानगी असलेल्या e-4W ची कमाल संख्या दरवर्षी 8,000 पर्यंत मर्यादित असेल. न वापरलेल्या वार्षिक आयात मर्यादेच्या कॅरीओव्हरला परवानगी असेल.

- या योजनेअंतर्गत आयात करायच्या ईव्हीची कमाल संख्या इतकी असेल की एकूण माफ केलेला कर खालीलपैकी कमीत कमी मर्यादेत असेल:

i. प्रत्येक अर्जदारासाठी जास्तीत जास्त कर माफ (रु.6,484 कोटी पर्यंत मर्यादित),किंवा

ii. अर्जदाराची वचनबद्ध गुंतवणूक (किमान रु. 4,150 कोटी).

- माफ करावयाचे एकूण शुल्क रु. 6,484 कोटी किंवा या योजनेअंतर्गत केलेल्या गुंतवणुकीपर्यंत मर्यादित असेल.

अर्जदाराची उत्पादन सुविधा/ अनेक सुविधा उभारण्याच्या , डीव्हीए साध्य करण्याच्या आणि योजनेतील अटींचे पालन करण्याच्या वचनबद्धतेला योजनेच्या कालावधीत, माफ करावयाच्या एकूण शुल्काच्या किंवा रु.4150 कोटी यापैकी जी रक्कम जास्त असेल, तेवढ्या रकमेच्या भारतातील शेड्युल्ड व्यावसायिक बँकेने दिलेल्या बँक हमीचे पाठबळ असेल.

योजनेच्या कालावधीत बँक गॅरंटी नेहमी वैध असणे आवश्यक आहे.

अर्ज

अर्ज स्वीकारण्यासाठीचा एकंदर कालावधी (Notice Inviting Applications द्वारे) 120 दिवसांसाठी (किंवा अधिक) खुला असेल. तसेच अवजड उद्योग मंत्रालयाला 15.03.2026 पर्यंत जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा अर्जप्रक्रिया कालावधी पुन्हा सुरू करण्याचा अधिकार असेल.

अर्ज भरताना अर्जदाराला रु. 5,00,000/- (पाच लाख रुपये) इतके परत न मिळणारे शुल्क भरावे लागेल.

योजनेअंतर्गत अर्ज आमंत्रित करण्यासाठीची सूचना लवकरच जारी केली जाईल, ज्याद्वारे संभाव्य अर्जदार ऑनलाइन अर्ज सादर करू शकतील. ही सूचना अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर प्रकाशित केली जाईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी