अमरावती, 4 जून (हिं.स.) : ज्वारी खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करावी लागते, परंतु गेल्या २७ एप्रिल पासूनच ऑनलाइन पोर्टल चालत नसल्यामुळे शेकडो शेतकरी, आपली ज्वारी खरेदी करण्यासाठी नोंदणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. केव्हा पोर्टल सुरळीत सुरू होईल आणि केव्हा नोंदणी होईल, असे प्रश्न ते संबंधितांना विचारत आहेत. परंतु यंत्रणेकडे त्यांच्या प्रश्नांचे नेमके उत्तर नाही. परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष खदखदत असून त्याचा केव्हा स्फोट होईल, हे सांगता येत नाही.

नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना ज्वारी खरेदीसाठीची तारीख देण्यात येणार आहे. ज्वारीचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३ हजार ३७१ रुपये आहे. मात्र अद्याप २५ टक्केही शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी झाली नाही. ती न झाल्याने शेतकऱ्यांची नोंदणी होणार केव्हा आणि ते ज्वारी विकणार केव्हा, अशी विवंचना निर्माण झाली आहे. खरीप हंगाम तोंडावर येऊन ठेपला आहे. शेतकऱ्यांची बी-बियाण्यांची जुळवा-जुळव चालू झाली आहे. अशात ज्वारी खरेदीची एप्रिलपासून सुरू झालेली नोंदणी प्रक्रिया, जून महिन्याला सुरुवात झाल्यावरही पूर्ण न झाल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.

तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी ज्वारी खरेदीची शासकीय नोंदणी प्रक्रिया चांदूर बाजार तालुका सहकारी शेतकी खरेदी विक्री संस्थेच्या कार्यालयात सुरू केली आहे. गेल्या २१ एप्रिलपासून नोंदणी सुरू झाली आहे. २७ एप्रिलपर्यंत केवळ १२० शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. त्यानंतर मात्र पोर्टल चालत नसल्यामुळे अंदाजे ५०० शेतकऱ्यांची नोंदणी अजूनही बाकी आहे. सुरुवातीला ही नोंदणी ३० एप्रिलपर्यंत करता येणार होती. त्यानंतर मुदतवाढ करून ३१ म ही नवी तारीख देण्यात आली. परंतु पोर्टल सुरळीत नसल्याने आता तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देऊन नवी तारीख १५ जून ठरवण्यात आली आहे. परंतु जुना अनुभव लक्षात घेता या काळात तरी नोंदणी होणार की नाही, याबाबत शेतकरी साशंक आहे.

यासंदर्भात चांदूरबाजार तालुका खविसेचे अध्यक्ष डॉ. प्रताप किटुकले म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या मते ज्वारी खरेदीसाठीच्या नोंदणीसाठी शासनाने दोनदा मुदतवाढ दिल्याचा कोणताही फायदा त्यांना झाला नाही. त्यामुळे शासनाने वारंवार मुदतवाढ देण्याऐवजी पोर्टलमधील बिघाड दुरुस्त करावा, जेणेकरून संबंधित शेतकऱ्यांना त्याचा नेमका फायदा होईल. ज्वारी खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. मात्र नोंदणीचे पोर्टल चालत नसल्याने २५ टक्केही शेतकऱ्यांची नोंदणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे शासनाने नोंदणी पोर्टलमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. शासनाने याकडे लक्ष दिले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी