मुंबई, 9 जून (हिं.स.) - मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपी गणेशमूर्ती तयार करण्यासह विक्रीवर असलेली बंदी उठवली आहे. मात्र, या मूर्तींचे विसर्जन हे नैसर्गिक जलस्रोतांऐवजी कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची अट कायम ठेवली आहे. या निर्णयावर न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मूर्तीकार आणि गणेशोत्सव मंडळांना दिलासा मिळाला आहे. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर उपरोक्त विषयावर सुनावणी झाली.

न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांच्या आत एक समिती नेमून पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातील, त्याविषयी सविस्तर आणि सखोल माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानंतर आता घरगुती गणपतीसाठी बनवलेल्या छोट्या पीओपी गणेशमूर्ती साकारण्यास आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्येही अशा मूर्ती विराजमान करण्यास कोणताही अडथळा राहिलेला नाही. मात्र, पर्यावरणपूरक विसर्जनाच्या अटींचे पालन अनिवार्य राहील. तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) तज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे पीओपीपासून बनवलेल्या मूर्तींचे विसर्जन करावे. संघटना किंवा मूर्तीकार पीओपी मूर्ती बनवू शकतात, परंतु त्यांचे कोणत्याही नैसर्गिक शरीरात विसर्जन केले जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी मोठ्या मूर्तींसाठी काही सवलत मागितली. ते म्हणाले की, या मोठ्या मूर्ती (२० फूट आणि त्याहून अधिक उंचीच्या) आपल्या संस्कृतीचा भाग बनल्या आहेत. जर मंडळांनी कायमस्वरूपी त्याच मूर्तीचा वापर केला, तर राज्य म्हणून आम्ही त्यात अडथळा आणणार नाही. यावर मुख्य न्यायाधीश आराधे यांनी हो, तुम्ही निर्णय घ्या, असे म्हटले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी