“महामार्गावर अचानक ब्रेक लावणे निष्काळजीपणा”-सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली, 30 जुलै (हिं.स.) : महामार्गावर कुठल्याही पूर्वसूचनेविना अचानक ब्रेक लावणे हा निष्काळजीपणा आहे. अशा प्रकरणांमध्ये अपघात झाल्यास संबंधित वाहनचालकाला जबाबदार धरले जाऊ शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे. तामिळनाडूतील कोइम्बतूर येथे 7
Supreme court Logo


नवी दिल्ली, 30 जुलै (हिं.स.) : महामार्गावर कुठल्याही पूर्वसूचनेविना अचानक ब्रेक लावणे हा निष्काळजीपणा आहे. अशा प्रकरणांमध्ये अपघात झाल्यास संबंधित वाहनचालकाला जबाबदार धरले जाऊ शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.

तामिळनाडूतील कोइम्बतूर येथे 7 जानेवारी 2017 रोजी अचानक ब्रेक लावल्याने झालेल्या अपघाताच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे. यामध्ये अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी एस. मोहम्मद हकीम याचा डावा पाय कापावा लागला होता. यासंदर्भात मोहम्मद हकीम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी न्या. सुधांशू धुलिया आणि न्या. अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हंटले की, महामार्गाच्या मध्यभागी चालकाने अचानक गाडी थांबवणे, जरी ते वैयक्तिक आपत्कालीन परिस्थितीमुळे असले तरी, जर रस्त्यावरील इतर कोणासाठीही धोका निर्माण करत असेल तर ते समर्थनीय ठरू शकत नाही. त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, हाकिम त्यांच्या मोटारसायकलवरून महामार्गावरून जात असताना ही घटना घडली. त्यानंतर त्यांच्या पुढे जाणाऱ्या एका कारने अचानक ब्रेक लावला. हकिम यांची दुचाकी कारच्या मागील भागाला धडकली. हकिम रस्त्यावर पडले आणि मागून येणाऱ्या बसने त्यांना चिरडले. कार चालकाने असा दावा केला होता की त्याच्या गर्भवती पत्नीला उलट्या झाल्यासारखे वाटल्याने त्याने अचानक ब्रेक लावला. तथापि, हायवेच्या मध्यभागी अचानक गाडी थांबवण्याचे कोणतेही स्पष्टीकरण कोणत्याही प्रकारे योग्य नसल्याचे सांगत न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. कार चालकाच्या अचानक ब्रेक लावल्यामुळे हा अपघात झाला हे दुर्लक्षित करता येणार नाही असे न्यायालयाने सांगितले.

त्याच वेळी, न्यायालयाने याचिकाकर्ता हकीम यांना निष्काळजीपणासाठी 20 टक्के आणि बस चालकाला 30 टक्के जबाबदार धरले. वाढीव भरपाईसाठी पीडितेची याचिका स्वीकारताना, खंडपीठाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याने पुढे असलेल्या कारपासून पुरेसे अंतर न राखण्यात आणि वैध परवान्याशिवाय मोटारसायकल चालविण्यात देखील निष्काळजीपणा केला होता.सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण भरपाईची रक्कम 1.14 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज लावला होता, परंतु याचिकाकर्त्याच्या निष्काळजीपणामुळे ती 20 टक्क्यांनी कमी केली. उर्वरित भरपाईची रक्कम बस आणि कार विमा कंपन्यांनी पीडिताला 4 आठवड्यांच्या आत देण्याचे आदेश दिले आहेत.

-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी


 rajesh pande