* कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक

मुंबई, 4 जुलै (हिं.स.) - राज्यात नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी जमा होणारा एक टक्का निधी थेट आणि तात्काळ संबंधित संस्थांना मिळावा, यासाठी सरकार लवकरच नवीन कार्यपद्धती तयार करणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.

विधानसभेत आमदार रणधीर सावरकर यांनी अकोल्यातील स्थानिक संस्थेला मिळालेल्या निधीबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावर उत्तरात महसूलमंत्री म्हणाले , “अकोल्यात सुमारे ३५ कोटी रुपये या स्वरूपात थकित आहेत. संपूर्ण राज्यात पाहता ही थकित रक्कम तब्बल ७९०० कोटी रुपयांवर आहे. आजच्या स्थितीत, मुद्रांक शुल्क शासनाच्या खात्यात जमा होते. त्यानंतरच अर्थसंकल्पात तरतूद होऊनच संबंधित संस्थांना निधी वितरीत होतो. त्यामुळे अनेकदा ३-५ वर्षे निधी वितरित होत नाही. यावर उपाय म्हणून, ज्या दिवशी मुद्रांक नोंदणी होते, त्याच दिवशी १% रक्कम थेट संबंधित संस्थेच्या खात्यावर जमा होईल अशी प्रणाली तयार करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

खनिज संपत्ती असलेल्या गावांना थेट रॉयल्टी

महसूलमंत्री म्हणाले की, “खनिकर्म योजनेंतर्गत, ज्या गावातून खनिज काढले जाते, त्या गावाला मिळणाऱ्या रॉयल्टीपैकी २० टक्के थेट स्थानिक विकासासाठी द्यावी असा नियम आहे. त्याच धर्तीवर ही एक टक्का रक्कमही तात्काळ स्थानिक संस्थांना मिळावी.”

राज्यभरातील थकित निधीची स्थिती (१ % मुद्रांक शुल्क)

स्वराज संस्था थकित रक्कम

सर्व नगरपरिषद ९७० कोटी

सर्व महानगरपालिका ४३२९ कोटी

जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत इ. २५९८ कोटी

एकूण ७८९७ कोटी

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी