माओवाद्यांनी ज्या भागांवर नियंत्रण मिळवले, तिथे ठोस विकासाऐवजी त्यांनी लष्कर तयारी आणि वैचारिक प्रचारालाच प्राधान्य दिले. परिणामी, ज्यांच्या हक्कासाठी ते लढत असल्याचा दावा करीत होते, तेच समाजघटक सर्वाधिक बाधित झाले.कधीकाळी देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी सर्वात मोठा धोका मानले जाणारे माओवादी आता प्रचंड ‘रेड कॉरिडॉर’मधून सिमटून फक्त १८ जिल्ह्यांपुरते उरले आहेत. सुरक्षा तज्ञ आणि संघटनातून आत्मसमर्पण केलेल्या सदस्यांच्या मते, यामागे केवळ लक्ष्यित विकास योजना आणि सातत्यपूर्ण दहशतवादविरोधी मोहिमा नाहीत, तर अंतर्गत मतभेद, वैचारिक जडत्व, नेतृत्वाचा अभाव आणि जनसमर्थन घटणे हेही तितकेच महत्त्वाचे घटक आहेत.
देशात
२००० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, आपल्या सर्वोच्च टप्प्यावर, ‘रेड कॉरिडॉर’ जवळपास १८० जिल्ह्यांपर्यंत पसरला होता. मात्र अधिकृत आकडेवारीनुसार, २००४-१४ आणि २०१४-२३ या कालावधीत डाव्या विचारसरणीच्या उग्रवादाच्या घटनांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक घट झाली आणि मृत्यू ७०% ने कमी झाले. २०१० मध्ये नक्षल हिंसेच्या १,९३६ घटना नोंदल्या गेल्या होत्या, त्या २०२४ मध्ये घटून ३७४ वर आल्या, तर मृतांची संख्या १,००५ वरून १५० वर आली.
छत्तीसगड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील जंगल पट्टा — ‘दंडकारण्य’ — माओवादी दोन दशकांहून अधिक काळ आपली ‘अघोषित राजधानी’ मानत होते. मात्र सुरक्षा तज्ञांच्या अभ्यासातून त्यांच्या प्रभावात झालेल्या घटेची काही प्रमुख कारणे स्पष्ट झाली.आत्मसमर्पण केलेल्या अनेक नक्षली नेत्यांनी कबूल केले की, संघटनेने विकासाऐवजी लष्करी तयारी आणि वैचारिक प्रचारावर भर दिला, ज्यामुळे स्थानिक समाजाला मोठा फटका बसला.
गेल्या काही वर्षांत संघटना नेतृत्व संकटाने ग्रस्त होती. २०१८ मध्ये मुप्पाला लक्ष्मण राव उर्फ ‘गणपती’ यांनी दिलेले राजीनामा हा निर्णायक टप्पा ठरला. त्यानंतर आलेल्या बसवा राजूंनी “राजकीय संवाद आणि नागरी सहभाग” याकडे दुर्लक्ष करून लष्करी मोहिमांवर भर दिला, ज्यामुळे जनसमर्थन आणखी कमी झाले. मे २०२५ मध्ये, छत्तीसगडच्या नारायणपूर जिल्ह्यातील माड भागात सुरक्षा दलांनी बसवा राजूंना ठार केले. सीपीआय (माओवादी) च्या दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समितीने आरोप केला की, राजूंचा मृत्यू हा संघटनेतीलच विश्वासघातामुळे झाला, ज्यामध्ये त्यांच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार असलेली पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मीची कंपनी नं. ७ सहभागी होती.
अंतर्गत मतभेद महत्वाचे असले तरी, सुरक्षा दलांच्या मोहिमांनी संघटनेचा पाया हादरवला. नारायणपूरमध्ये २१ दिवस चाललेल्या कारवाईत माओवादी ठार केल्याची घटना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नक्षलवाद निर्मूलनाच्या लढाईतील ऐतिहासिक यश असे म्हटले.सुरक्षा यंत्रणांच्या माहितीनुसार, आता संघटनेच्या सर्वोच्च ‘पोलिटब्युरो’मध्ये केवळ चार सक्रिय सदस्य उरले आहेत — मुप्पाला लक्ष्मण राव उर्फ गणपती, मल्लोजुला वेंगुपाल राव उर्फ अभय, देवकुमार सिंह उर्फ देवजी आणि मिसिर बेसरा.वैचारिक दृष्ट्या, माओवादी आता तरुण, शेतकरी आणि आदिवासी वर्गामध्ये आपली उपयुक्तता गमावत आहेत, कारण हे घटक शिक्षण, रोजगार आणि मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याकडे अधिक लक्ष देत आहेत. गेल्या महिन्यात ‘मन की बात’मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडच्या गुमला जिल्ह्यातील ओमप्रकाश साहू यांचा उल्लेख केला, जे पूर्वी नक्षल प्रभावित भागात राहत होते.
“…ओमप्रकाश साहू यांनी हिंसेचा मार्ग सोडला, मत्स्यपालन सुरू केले आणि आपल्या अनेक मित्रांना त्यासाठी प्रेरित केले,” असे मोदी म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, गुमला जिल्ह्यातील बासिया ब्लॉकमधील १५० हून अधिक कुटुंबे आता मत्स्यपालन करत आहेत.आत्मसमर्पण केलेले अनेक नेते आणि सदस्य हिंसा सोडण्याचा आग्रह धरत आहेत. माजी केंद्रीय समिती सदस्य गिनुगु नरसिंह रेड्डी, ज्यांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये आपल्या पत्नीसमवेत आत्मसमर्पण केले, यांनी शांततामय तोडगा शोधण्याचे आणि माओवादी गटांतील मतभेद अधोरेखित करण्याचे आवाहन केले. आत्मसमर्पण केलेल्यांच्या मते, अंतर्गत कलहासोबतच राजकीयदृष्ट्या संघटना एकाकी पडणेही त्यांच्या दुर्बलतेचे एक मोठे कारण आहे.
-देवेश पांडे
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी
