अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३० जुलै २०२५ रोजी एका अनपेक्षित घोषणेत भारतातून होणाऱ्या जवळजवळ सर्व आयातींवर २५% कर लादण्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आणि जागतिक व्यापार नकाशावर एक मोठी खळबळ निर्माण झाली. या निर्णयात औषधे, कापड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्युटिकल एपीआय आणि औद्योगिक यंत्रसामग्री यांचा समावेश आहे. तसेच, जर भारताने रशियाकडून तेल व शस्त्रास्त्र खरेदी सुरू ठेवली, तर त्यावर अतिरिक्त दंडात्मक कर लावण्याचा इशारा ट्रम्प प्रशासनाने दिला आहे.

हे धोरण केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नाही, तर याचे भू-राजकीय आणि रणनीतिक संकेतही आहेत. त्यामुळे हे धोरण भारतासाठी एक मोठे आव्हान ठरते, पण त्याचवेळी एक नवसंघर्ष आणि स्वावलंबनाची संधीही प्रदान करते.

ट्रम्प यांचे धोरण : अमेरिका फर्स्ट चे पुनरागमन

डोनाल्ड ट्रम्प यांची २०२५ मधील निवडणूक मोहीम अमेरिका फर्स्ट या घोषवाक्याभोवती फिरत आहे. परदेशी वस्तूंवर आयात शुल्क लादल्याने देशांतर्गत उत्पादकांचे संरक्षण होईल, नोकऱ्या वाढतील आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेस चालना मिळेल, असा त्यांचा विश्वास आहे. भारत व चीनकडून येणाऱ्या स्वस्त आयातींचा उत्पादन उद्योगावर वाईट परिणाम होत असल्याचे ते सातत्याने सांगत आहेत.

या घोषणांमागे ट्रम्प यांची निवडणूक रणनीती स्पष्ट आहे – अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करताना आंतरराष्ट्रीय भागीदारांवर दबाव टाकणे आणि देशांतर्गत मतदारांना आकर्षित करणे. गेल्या दोन दशकांत भारत आणि अमेरिकेतील संबंध अनेक पातळ्यांवर बळकट झाले आहेत. संरक्षण, तंत्रज्ञान, शिक्षण, स्टार्टअप्स, क्वाडसारखे बहुपक्षीय मंच – या सर्व ठिकाणी दोन्ही देशांनी घनिष्ट सहकार्य केले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांचे हे धोरण अनपेक्षित आहे. रशियाशी भारताचे संबंध ही देशाच्या परराष्ट्र धोरणाची एक रणनीतिक गरज आहे. त्यामुळे अमेरिकेचा दबाव हा भारताच्या सार्वभौम निर्णयक्षमतेवर आघात करणारा मानला जातो.

इतिहासाचा धडा : १९९८ चे निर्बंध आणि भारताचा आत्मविश्वास

भारताने १९९८ मध्ये पोखरण अणुचाचणी केल्यानंतर अमेरिकेने भारतावर कठोर आर्थिक आणि लष्करी निर्बंध लादले होते. परंतु या निर्बंधांनी भारताला स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने ढकलले. याच काळात परम सुपरकॉम्प्युटर, तेजस विमान, इस्त्रोचा प्रगतीचा वेग आणि फार्मा व आयटी उद्योगाचा उदय झाला. त्या संकटाने भारतात आपण हे करू शकतो ही भावना जागृत केली.

२०२५ मधील ही स्थितीदेखील काहीशी तशीच आहे. ट्रम्प प्रशासन भारताला व्यापाराच्या माध्यमातून झुकवण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु आजचा भारत अधिक सक्षम आणि जागतिक व्यासपीठावर आत्मविश्वासाने उभा आहे.

स्वावलंबनाची संधी : भारताची रणनीती

भारताच्या निर्यात क्षेत्रावर ट्रम्पच्या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो, पण या संकटात संधी देखील आहे.

⦁ फार्मा क्षेत्र: भारत हे जगातील सर्वात मोठे जेनेरिक औषध उत्पादक देशांपैकी एक आहे. ट्रम्पचे शुल्क लागू झाले, तरी अमेरिका भारतावर औषधांसाठी अवलंबून राहणार, यामुळे भारतास फार्मा डिप्लोमसी वाढवण्याची संधी आहे.

⦁ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर: ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत भारतात अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी उत्पादन सुरू केले आहे. भारताने सेमीकंडक्टर मिशनच्या माध्यमातून नवीन उद्योग, ATMP युनिट्स उभारून स्वतःचे उत्पादन वाढवावे लागेल.

⦁ IT आणि सॉफ्टवेअर सेवा: ट्रम्पचे निर्णय आयटी हार्डवेअरवर परिणाम करतील, पण सॉफ्टवेअर सेवा, AI, Blockchain आणि हेल्थटेकमध्ये भारताने जागतिक नेतृत्वाची दिशा घेतली आहे.

⦁ MSME आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था: भारताच्या हस्तकला, वस्त्रोद्योग आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांवरही टॅरिफचा परिणाम होईल. यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने निर्यातकांसाठी वेगळी पॅकेज, ब्रँडिंग आणि विविधता धोरण स्वीकारणे गरजेचे आहे.

भारताचे धोरणात्मक पुनर्बांधणीचे टप्पे

भारताने 1998 च्या पोखरण चाचणीनंतर लावलेल्या प्रतिबंधांच्या पार्श्वभूमीवर तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात परम सुपर कॉम्प्युटरची निर्मीती आणि इस्त्रो सारख्या संस्थेला बळकटी देण्याचे काम केले. त्याच प्रमाणे आता 2025 मध्ये भारत सेमी कंडक्टर निर्मीती आणि उत्पादनावर भर देऊ शकतो. तसेच DPI, Digital Stackसारख्या गोष्टींना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. संरक्षणाच्या क्षेत्रात त्यावेळी भारताने डीआरडीओला बळकटी देऊन तेजर विमान, अर्जुन रनगाड्यांचीनिर्मीती केली होती. तर आता सरंक्षण उत्पादनांच्या निर्यातीत वाढ करून स्वदेशी ड्रोन्सच्या निर्मीतीवर भर देण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे 1998 मध्ये औषधांच्या क्षेत्रात भारताने जेनेरिक औषधांच्या निर्मीतीवर भर दिला. तर आजघडीला ग्लोबल हेल्थ गारंटी म्हणून ब्रँडिंग करणे आवश्यक आहे. त्यासोबतचव्यापर क्षेत्रात भारताने Non-Aligned Movement ला चालना दिली होती. तर वर्तमानात BRICS+, QUAD, FTA विविधतेच्या विकासाची गरज आहे.

भारताचा आत्मनिर्भरतेकडे प्रवासदेशात २०१४ पासून सुरू झालेली आत्मनिर्भर भारत मोहीम ही आता एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. ट्रम्प यांचे हे टॅरिफ धोरण या मोहिमेची खरी कसोटी ठरू शकते. भारताने केवळ संरक्षण, आरोग्य किंवा तंत्रज्ञानातच नव्हे तर जागतिक व्यापारातही आपले स्थान बळकट करण्याची वेळ आली आहे.

⦁ डिफेन्स क्षेत्रात: २०२५ पर्यंत भारताची संरक्षण निर्यात ₹२३,६२२ कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. २०२९ पर्यंत ₹५०,००० कोटींचे लक्ष्य आहे.

⦁ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन: अ‍ॅपलने भारतावर ठेवलेला विश्वास दाखवतो की भारत आता अमेरिका आणि युरोपसाठी आयफोनचे निर्यात केंद्र बनत आहे.

भारताला आता Post-Tariff Era Strategy तयार करणे आवश्यक आहे. यात खालील बाबी समाविष्ट असाव्यात:

1. FTA (Free Trade Agreement) विविधीकरण: अमेरिका बाहेरील बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रित करणे.

2. टेक्नोलॉजी डिप्लोमसी: जपान, इस्रायल, युएई, फ्रान्स यांच्याशी भागीदारी वाढवणे.

3. नवीन निर्यात धोरण: आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि मध्य आशियामध्ये भारताच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन.

4. ब्रँड इंडिया: मेड इन इंडिया उत्पादनांचे जागतिक स्तरावर ब्रँडिंग.संकटात संधी

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे २५ टक्के आयात शुल्क धोरण भारतासाठी एक मोठे आर्थिक आणि राजनैतिक आव्हानपेरली जातात. हे संकट केवळ एक टॅरिफ संकट नाही, तर हे एक रणनीतिक पुनर्रचनेचे युग आहे – जिथे भारत जागतिक नेतृत्वासाठी नव्या निर्धाराने उभा राहतो आहे.भारताला आता फक्त उत्तर देण्याची गरज नाही, तर नवे मार्ग दाखवण्याचीही संधी आहे. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारताचे नुकसान होण्याऐवजी, भारत स्वतःचा जागतिक मार्ग स्वाभिमानाने ठरवेल, याची शक्यता अधिक आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणतात की ,भारत आता केवळ आपल्या सीमांचे रक्षण करणार नाही तर जगाला सुरक्षित करण्यात भागीदार बनेल, तेही भारतीय तंत्रज्ञान, परंपरा आणि विश्वासाच्या सहाय्याने.त्यांचे स्वप्न आहे की भारत केवळ त्याच्या लष्करी सामर्थ्यासाठीच नव्हे तर त्याच्या दृढनिश्चय, नाविन्यपूर्णता आणि विश्वासार्ह संरक्षण उत्पादनांसाठी ओळखला जावा. विकसितभारताचे स्वप्नआता फक्त एक कल्पना राहिलेला नाही तर तो एका ठोस कृती आराखड्यामध्ये आणि स्पष्ट यशांमध्ये रूपांतरित झाला आहे. भारत नेक्स्टचे २०२९ पर्यंत ५०,००० कोटी रुपयांची संरक्षण निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे केवळ एक आर्थिक आकडा नाही तर नवीन भारताच्या जागतिक विश्वासार्हतेचे, आत्मविश्वासाचे आणि तांत्रिक नेतृत्वाचे प्रतीक आहे. भारत स्वतःसाठी नाही तर संपूर्ण जगासाठी,सुरक्षित, सक्षम आणि स्वावलंबी भविष्यासाठी कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहे याची शाश्वती आहे.

श्याम जाजू भाजपचे माजी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी