मुंबई , 31 ऑगस्ट (हिं.स.)। मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने गंभीर पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, नुकत्याच झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीनंतर अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधत सरकारच्या भूमिकेची माहिती दिली. या बैठकीत मराठा आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर चर्चा झाली असून, लवकरच याबाबत अंतिम प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

काल निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जरांगे यांची भेट घेतली आणि सरकारने आतापर्यंत केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. जरांगे यांनी हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची ठाम मागणी केली असून, यासाठी कोणतीही मुदतवाढ न देण्याची भूमिका मांडली आहे. या संदर्भात काही कायदेशीर त्रुटी असल्याचे मान्य करत सरकार त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.

सरकारकडून प्राप्त झालेल्या सँपल्समध्ये तांत्रिक अडचणी असून संख्या मिळाली पण नावे मिळालेली नाहीत, त्यामुळे ॲडव्होकेट जनरल यांच्यासोबत पुन्हा बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर जरांगे यांना अंतिम प्रस्ताव सादर केला जाईल. सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत असून, आंदोलकांना सहकार्य करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. मुंबईकरांना होणारा त्रास हा जाणीवपूर्वक नसून आंदोलकांना सहानुभूतीपूर्वक समजून घ्यावे, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.

दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी उद्यापासून पाणीत्यागाचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार सातत्याने चर्चा करत असल्याचे आणि मार्ग काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचे विखे पाटील यांनी नमूद केले. सुट्टीच्या दिवशीही ॲडव्होकेट जनरल यांनी वेळ दिल्यामुळे सरकारची गंभीरता स्पष्ट होते, असे ते म्हणाले.

याचवेळी विखे पाटील यांनी शरद पवारांवरही जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, शरद पवार चार वेळा मुख्यमंत्री आणि दहा वर्षे केंद्रात मंत्री असूनही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा त्यांनी गांभीर्याने घेतला नाही. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी किंवा युपीए सरकारच्या काळातील घटनादुरुस्तीच्या संधी असूनही त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही. आता ते राजकीय पोळ्या भाजत आहेत आणि ओबीसीतून आरक्षणाबाबत स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडावी, आम्हाला ज्ञान देण्याची गरज नाही.

सरकारकडून पुढील काही दिवसांत कायदेशीर अडचणी दूर करून अंतिम प्रस्ताव सादर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मराठा समाजाला संयम राखण्याचे आवाहन करत सरकार लवकरच ठोस निर्णय घेईल, असे आश्वासन विखे पाटील यांनी दिले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule