नवी दिल्ली, 13 जानेवारी (हिं.स.)देशव्यापी गिग कामगारांचा संप आज यशस्वी झाला. डिलिव्हरी कामगारांच्या संरक्षणासाठी सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारी हस्तक्षेपानंतर, ऑनलाइन ऑर्डरसाठी १० मिनिटांचा डिलिव्हरी नियम रद्द करण्यात आला आहे. कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या हस्तक्षेपानंतर, ब्लिंकिटने त्यांच्या सर्व ब्रँडमधून १० मिनिटांचा डिलिव्हरी दावा काढून टाकला. केंद्रीय मंत्र्यांनी ब्लिंकिट, झेप्टो, स्विगी आणि झोमॅटोच्या अधिकाऱ्यांशी या मुद्द्यावर चर्चा केली.
डिलिव्हरी भागीदारांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे आणि वेळ मर्यादा काढून टाकणे यावर बैठकीत भर देण्यात आला. जलद डिलिव्हरीच्या दबावामुळे डिलिव्हरी बॉयचा जीव धोक्यात घालू नये, असा स्पष्ट संदेश सरकारने कंपन्यांना दिला.यानंतर सर्व कंपन्यांनी आश्वासन दिले की, ते त्यांच्या ब्रँड जाहिराती आणि सोशल मीडिया पोस्टमधून डिलिव्हरीची अंतिम मुदत काढून टाकतील.
१० मिनिटांची वेळ मर्यादा डिलिव्हरी बॉईजवर जलद डिलिव्हरी करण्यासाठी दबाव आणत होती. त्यामुळे रस्ते अपघात आणि सुरक्षिततेला धोका निर्माण होण्याची भीती होती. ३१ डिसेंबरच्या रात्री गिग कामगारांनी संपावरही जाण्याचा निर्णय घेतला होता. डिलिव्हरी बॉईजनी सरकारला त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पावले उचलण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर, सरकारने कंपन्यांशी बोलणी केली आणि सुरक्षितता प्रथम आणि वेग दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचा निर्णय घेतला.
संसद अधिवेशनात फास्ट-ट्रॅक कॉमर्स कंपन्यांच्या पद्धतींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. आम आदमी पक्षाचे (आप) राज्यसभेचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी गिग कामगारांसाठी योग्य वेतन, आदर आणि संरक्षणाची मागणी करत नियामक चौकटीची गरज यावर भर दिला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की ऍप-आधारित डिलिव्हरी व्यवसायांना सामाजिक सुरक्षा फायदे प्रदान करण्यासाठी जबाबदार धरले पाहिजे.
व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून, हा निर्णय जलद वाणिज्य कंपन्यांना त्यांच्या लॉजिस्टिक्स आणि अल्गोरिथमिक धोरणांवर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडेल. आतापर्यंत, 'वेग' हे त्यांचे सर्वात मोठे स्पर्धात्मक शस्त्र होते. पण आता त्यांना सुरक्षा आणि शाश्वततेला प्राधान्य द्यावे लागेल. १० मिनिटांच्या वितरण शर्यतीचा शेवट भारताच्या गिग अर्थव्यवस्थेसाठी परिपक्व होत चाललेल्या ट्रेंडचे संकेत देतो. हा सरकारी हस्तक्षेप सुनिश्चित करतो की डिजिटल नवोपक्रमाची गती कामगारांच्या मूलभूत हक्कांच्या आणि सुरक्षिततेच्या किंमतीवर येत नाही.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
